केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि केरल से अत्यधिक गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। यह घोषणा राज्य के स्थापना दिवस ‘पिरवी’ के मौके पर बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र में की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने सामाजिक कल्याण, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लगातार किए गए प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि केरल अब “कल्याणकारी पहलों की प्रयोगशाला बन चुका है, जिसका अन्य राज्य अनुकरण कर सकते हैं।
विपक्ष ने बताया ‘धोखाधड़ी’, सदन का बहिष्कार
विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) ने इस घोषणा को पूरी तरह धोखाधड़ी बताते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने कहा मुख्यमंत्री का बयान नियम 300 के तहत सदन के नियमों का उल्लंघन है। यह महज राजनीतिक प्रचार है, इसलिए हम सत्र का बहिष्कार करते हैं। सतीशन ने दावा किया कि जब तिरुवनंतपुरम में एक महिला की कथित भूख से मौत हुई है, तो सरकार का गरीबी उन्मूलन का दावा निराधार है।विपक्ष ने इसे जनसंपर्क स्टंट बताया और आरोप लगाया कि सरकार ने मीडिया प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं।
मुख्यमंत्री विजयन का पलटवार
विजयन ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा जो ‘धोखाधड़ी’ की बात कर रहे हैं, वे अपने ही व्यवहार का जिक्र कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो कहा था, वही किया है और हम अपने वादों पर कायम हैं।
उन्होंने बताया कि 62 लाख परिवारों को कल्याण पेंशन दी गई,4.7 लाख बेघर परिवारों को घर मिले,43 लाख परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिला,और 4 लाख परिवारों को जमीन आवंटित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल जनभागीदारी और स्थानीय निकायों के सहयोग से पूरी हुई। राज्य ने इस अभियान पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए।
गरीबी-मुक्त केरल
विजयन ने कहा कि यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हम सुनिश्चित करेंगे कि अत्यधिक गरीबी फिर से न लौटे। इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण और सतर्क कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि 2021 में दूसरी LDF सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस लक्ष्य को हासिल करने का निर्णय लिया गया था, और अब यह लक्ष्य पूरा हो गया है।
Keywords: Kerala Poverty Eradication, Pinarayi Vijayan, Kerala Assembly Session, UDF Boycott
