भारत में आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर वर्ग के लोग कर रहे हैं—चाहे बच्चे हों या बड़े, लगभग सभी की मौजूदगी यहां देखने को मिलती है। Facebook, Instagram, Snapchat और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में यूजर्स सक्रिय हैं। हालांकि, इसके साथ ही इनका दुरुपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। अब खबर है कि भारत सरकार इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है और सोशल मीडिया के लिए KYC (केवाईसी) अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, एक संसदीय समिति ने फर्जी अकाउंट्स के जरिए बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही कई राज्यों में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय करने की बात भी सामने आई है, ताकि बच्चों के अनियंत्रित इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह बैंक खाता खोलने या नया सिम कार्ड लेने के लिए KYC जरूरी होता है, उसी तरह सोशल मीडिया, गेमिंग और डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने के लिए भी KYC लागू किया जा सकता है। इससे फर्जी अकाउंट्स पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और इनके जरिए होने वाले फ्रॉड पर सख्ती से रोक लगाई जा सकेगी। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब बच्चों और महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।
संसदीय समिति का मानना है कि सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे फर्जी अकाउंट्स को नियंत्रित करने के लिए KYC व्यवस्था जरूरी हो गई है। हाल के दिनों में फर्जी प्रोफाइल के जरिए उत्पीड़न, धोखाधड़ी और पहचान चोरी जैसे कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं।
समिति ने यह भी चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उन्नत तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल ने ऑनलाइन खतरे को और गंभीर बना दिया है। डीपफेक और ऑटोमेटेड बॉट्स के जरिए भ्रामक और नुकसानदायक कंटेंट तेजी से फैलाया जा रहा है, जिससे लोगों को गुमराह करने और ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं।
ऐसे हालात में सख्त नियमों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। समिति का कहना है कि फर्जी प्रोफाइल, गुमनाम उत्पीड़न और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनिवार्य KYC सत्यापन लागू करना बेहद जरूरी हो गया है।
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