Board of Peace: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। यह बोर्ड अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच हुए संघर्षविराम समझौते के दूसरे चरण में अहम भूमिका निभाएगा। प्रस्तावित ढांचे के तहत बोर्ड गाजा में पुनर्निर्माण कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी, निवेश को प्रोत्साहित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी संभालेगा।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शुरुआती चरण में यह संस्था गाजा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहेगी, जबकि भविष्य में इसके दायरे को अन्य वैश्विक संघर्षों तक विस्तारित करने की योजना है। यह जानकारी एक अमेरिकी दस्तावेज और बोर्ड के ड्राफ्ट चार्टर के हवाले से सामने आई है। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो वह अन्य सदस्य देशों की तरह तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा बनेगा।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद यदि कोई देश बोर्ड की सदस्यता जारी रखना चाहता है, तो उसे 1 अरब डॉलर (करीब 8,300 करोड़ रुपये) का योगदान देना होगा। इसके बदले उस देश को बोर्ड की स्थायी सदस्यता प्रदान की जाएगी। यह राशि बोर्ड के संचालन और उसकी गतिविधियों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। हालांकि, शुरुआती तीन वर्षों की सदस्यता के लिए किसी भी प्रकार के वित्तीय योगदान की अनिवार्यता नहीं होगी।
इस बीच, यूएस एंबेसी ने एक ट्वीट जारी कर कहा है कि गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से गठित किए जा रहे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति @POTUS की ओर से प्रधानमंत्री @narendramodi को आमंत्रण पहुंचाना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्वीट में यह भी कहा गया कि यह बोर्ड प्रभावी शासन को समर्थन देकर गाजा में स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा।
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