Violence at Lionel Messi Event: फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी जब हाल ही में कोलकाता आए, तो विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (साल्ट लेक स्टेडियम) में जो अव्यवस्था मची, उसकी गूंज अब कोर्ट तक पहुंच गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता सुवेन्दु अधिका ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता अधिकारी चाहते हैं कि कोर्ट खुद इस पूरे मामले की निगरानी करे और निष्पक्ष जांच हो। 18 दिसंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की बेंच इस पर सुनवाई करेगी।
याचिका में कहा गया है कि आयोजकों ने इसे भले निजी कार्यक्रम बताया, लेकिन हजारों दर्शक पहुंचे और प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह फेल हो गईं। हालात ऐसे हो गए कि आम लोग परेशान होते रहे।
सुवेंदु अधिकारी ने दायर की याचिका
बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि मेसी के कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक स्तर पर बुरी तरह चूक हुई, जिससे संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। अधिकारी का कहना है कार्यक्रम निजी नाम पर हुआ, लेकिन राज्य सरकार और उसकी एजेंसियां पूरी तरह शामिल थीं। उनका तर्क है, पुलिस तैनात थी, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ, और राजनीतिक हस्तियों, वीआईपी, सेलेब्रिटी के साथ मुख्यमंत्री के परिवार को भी खास एंट्री मिली। इससे आम टिकटधारकों के साथ साफ भेदभाव हुआ। अधिकारी ने इसे आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन बताया और कोर्ट से दखल की मांग की।
दर्शकों में भरी नाराज़गी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई दर्शक जिन्होंने मोटी रकम देकर टिकट लिया था, वे मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए। जब मेसी मैदान में आए, तो उनके चारों तरफ अधिकारी और खास मेहमानों की भीड़ थी। आम लोग दूर से ही देखते रह गए। करीब 20 मिनट बाद जब कड़ी सुरक्षा में मेसी को बाहर ले जाया गया, तो गुस्साए दर्शकों ने कुर्सियां तोड़ दीं और मैदान में चीजें फेंकीं। इस घटना ने आयोजन और भीड़ नियंत्रण की पोल खोल दी।
सुवेंदु अधिकारी ने SIT जांच की मांग
इसके बाद राज्य सरकार ने रिटायर्ड जज अशिम कुमार रे की अगुवाई में जांच समिति बना दी। लेकिन सुवेंदु अधिकारी को इस जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट की देख-रेख में एक एसआईटी जांच और दर्शकों को टिकट के पैसे लौटाने व मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता मयुख बिस्वास ने भी एक याचिका दाखिल की है। इसमें आयोजकों और राज्य सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग है। अब सबकी नजरें 18 दिसंबर पर हैं, जब अदालत तय करेगी कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे क्या होगा।
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