महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में अभी वक्त है लेकिन उस पहले एक नई बहस छिड़ गई है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आदित्य ने कहा कि सरकार मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म कर रही है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार ऐप‑आधारित बाइक‑टैक्सी से मुंबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) ने ओला, ऊबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को मुंबई महानगर क्षेत्र में बाइक टैक्सी चलाने के लिए अस्थायी लाइसेंस की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 1.5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 15 रुपये तय किया गया है।
शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार ऐप‑आधारित बस और बाइक‑टैक्सी सेवाओं को मंजूरी दे कर BEST जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को कमजोर कर रही है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने ओला, ऊबर, रैपिडो जैसी ऐप‑एग्रीगेटर कंपनियों को अस्थायी लाइसेंस दिए हैं।
‘BEST बसों को आर्थिक सहायता दी जाए’
आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया है कि सरकार क्यों बाइक‑टैक्सी सेवाओं के लिए नियम तय कर रही है, लेकिन BEST को जैसे समर्थन नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि चाहे ये बाइक‑टैक्सी हों या सिटी फ्लो बसें, सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है और सार्वजनिक परिवहन को खत्म करना चाहती है। ठाकरे ने यह भी कहा कि BEST बसों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे सही तरीके से सेवा जारी रख सकें।
राज्य परिवहन मंत्री और बाइक‑टैक्सी विवाद
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर भी आदित्य ठाकरे ने जमकर हमला बोला है। ठाकरे ने दावा किया कि जुलाई में रैपिडो ऐप से बाइक‑टैक्सी की गैरकानूनी सेवाओं को उजागर करने वाला ड्रामा रचा गया था। ठाकरे ने कहा कि रैपिडो ने मंत्री के रिश्तेदार के कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया था।
ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म “एक्स (X)” पर लिखा कि BEST को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। बस बेड़े घटाये जा रहे हैं, किराया बढ़ाया जा रहा है और बस डिपो बेचे जा रहे हैं।
निजीकरण या सार्वजनिक हित?
आदित्य ठाकरे का कहना है कि सरकार की यह नीति सार्वजनिक परिवहन के दायरे को कम कर रही है, जिससे आम जनता विशेष रूप से कम‑आय वाले लोग प्रभावित होंगे। वह यह सुझाव दे रहे हैं कि सार्वजनिक परिवहन जैसे BEST पर ध्यान देना चाहिए न कि ऐसी सेवाओं को बढ़ावा देना जो निजी लाभ के साधन बन सकें।
मुंबई में सार्वजनिक परिवहन का सवाल अब सिर्फ सुविधा या किराया नहीं रहा। यह स्वास्थ्य, समावेशिता, और जीवन‑शैली का मुद्दा बन गया है। आदित्य ठाकरे के आरोपों से एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ गई है कि सरकार की नीतियां सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दे रही हैं या निजीकरण को आगे बढ़ा रही है?
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