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CJI सूर्यकांत ने लॉन्च की ‘वन केस वन डेटा’ पहल, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा पूरा कोर्ट डेटा

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि ‘वन केस वन डेटा’ पहल शुरू की जा रही है। इसके तहत देश की सभी निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक का केस डेटा एक ही डिजिटल सिस्टम में उपलब्ध होगा।

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नई डिजिटल व्यवस्था का लक्ष्य अदालतों और सरकारी विभागों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान को तेज, आसान और अधिक पारदर्शी बनाना है। अभी तक कई मामलों में अलग-अलग दफ्तरों और अदालतों से रिकॉर्ड इकट्ठा करने और दस्तावेजों की जांच में काफी समय लग जाता है। लेकिन नई प्रणाली लागू होने के बाद यह पूरा काम काफी हद तक अपने आप और तेजी से पूरा हो सकेगा।

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न्याय व्यवस्था में डिजिटल सुधार

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जिला अदालतों और सरकारी डाटाबेस को एकीकृत कर केस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इससे जरूरी जानकारी सीधे डेटाबेस से मिल सकेगी और केस से जुड़ी जानकारियों का ऑनलाइन सत्यापन भी पहले से तेज और आसान हो जाएगा।

न्याय प्रक्रिया में तकनीक का सहारा

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से न्यायिक कामकाज की गति बढ़ेगी और पारदर्शिता भी मजबूत होगी। इससे लंबित मामलों का दबाव कम करने और अदालतों की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था में पहली बार अदालतों और सरकारी विभागों के बीच डेटा को जोड़ने पर जोर दिया गया है। इसके चलते केस से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज अलग-अलग जगहों से मंगाने की जरूरत कम होगी, जिससे समय की बचत होगी और सुनवाई अधिक सुचारू तरीके से हो सकेगी।

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AI चैटबॉट से कोर्ट सेवाएं आसान

सुप्रीम कोर्ट ने इसी पहल के तहत ‘सु-सहायक’ नाम का AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मिलकर विकसित किया है। यह चैटबॉट आम लोगों, वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोर्ट की वेबसाइट और ऑनलाइन सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। इसके जरिए केस की स्थिति, लिस्टिंग और अन्य जरूरी जानकारी तेजी से मिल सकेगी। साथ ही यह तकनीकी समस्याओं को समझने और डिजिटल सेवाओं के उपयोग को सरल बनाने में भी सहायता करेगा।

न्याय व्यवस्था में डिजिटल बदलाव की दिशा

विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका में डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से आने वाले समय में केस प्रबंधन और न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कोविड के बाद वर्चुअल सुनवाई और ई-फाइलिंग का उपयोग तेजी से बढ़ा है, और यह नई पहल उसी डिजिटल प्रगति को आगे बढ़ाने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट की यह योजना न्याय व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और आम लोगों के लिए आसान बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

Keywords: One Case One Data Initiative India, Supreme Court Digital Transformation, AI Chatbot Su-Sahaya Supreme Court

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