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Budget 2026 Live: विकसित भारत के लिए ऐतिहासिक बजट, रेयर अर्थ, हाई स्पीड ट्रेन और MSME सेक्टर के लिए बड़े ऐलान, यहां पढ़ें पल-पल की हर बड़ी अपडेट

टैक्स व्यवस्था, महंगाई पर नियंत्रण, निवेश को बढ़ावा और वैश्विक चुनौतियों से निपटने को लेकर सरकार की रणनीति पर देश और शेयर बाजार की नजरें टिकी रहेंगी।

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4 months ago01.02.2026 12:27 अपराह्न

बजट 2026: सोलर और बैटरी से जुड़ी वस्तुएँ और खनिज सस्ते होंगे, लेकिन कुछ खनिज, शराब व स्क्रैप महँगे होंगे; 7 दुर्लभ रोगों की दवाइयाँ सस्ती होंगी

केंद्रीय बजट 2026‑27 में सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज जैसी वस्तुओं को सस्ता बनाने का संकेत दिया है, जिससे ग्रीन एनर्जी उत्पादन और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को सहारा मिलेगा। वहीं, 7 दुर्लभ बीमारियों से जुड़ी दवाइयों को सस्ता करने पर भी जोर है। दूसरी ओर कुछ खनिजों, शराब और स्क्रैप सामानों पर शुल्क बढ़ सकता है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं।

4 months ago01.02.2026 12:21 अपराह्न

बजट 2026 में छोटे करदाताओं को रिलीफ: “कम/शून्य कटौती प्रमाणपत्र” और 15G/15H प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने बजट 2026‑27 में छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की है, जिसके तहत एक नियम‑आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन दाखिल किए बिना कम या शून्य कटौती (nil/low TDS) प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे टैक्स रिफंड और कर अनुपालन बोझ कम होगा। इसके अलावा, विभिन्न कंपनियों में प्रतिभूतियां रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए प्रस्ताव किया गया है कि डिपॉजिटरी निवेशकों से फॉर्म 15G या 15H स्वीकार करे और इसे सीधे संबंधित कंपनियों को उपलब्ध कराए, जिससे TDS प्रबंधन और निवेश‑आधारित आय पर टैक्स प्रक्रियाएँ आसान होंगी।

4 months ago01.02.2026 12:12 अपराह्न

1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर कानून; सरल टैक्स फार्म, अघोषित आय छूट और रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक प्रस्तावित

केंद्र सरकार ने प्रस्तावित किया है कि 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर एक्ट (Income Tax Act, 2025) लागू किया जाएगा, जिससे पुराना आयकर अधिनियम, 1961 बदल जाएगा और टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। इसके तहत आयकर रिटर्न फॉर्म भी आसान किए जाने की योजना है, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न भरना सरल होगा। अघोषित आय की शर्तों में छूट का प्रावधान और रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तारीख भी रखी जाएगी, ताकि अधिकतम करदाताओं को राहत मिल सके।

4 months ago01.02.2026 12:08 अपराह्न

बजट 2026 में उच्च शिक्षा को बढ़ावा: नए संस्थान, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और हर जिले में बालिका छात्रावास की स्थापना का प्रस्ताव

केंद्रीय बजट 2026‑27 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं — नए उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना के साथ‑साथ देश के हर जिले में बालिका छात्रावास की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित आवासीय सुविधाएँ मिलेगी और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी।

4 months ago01.02.2026 12:05 अपराह्न

सरकार 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 प्रशिक्षित गाइड नियुक्त करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देने का बड़ा कदम

भारत सरकार ने 2026-27 के बजट में घोषणा की है कि देश भर के 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 पर्यटन गाइडों को नियुक्त किया जाएगा। इन गाइडों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाएगा ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ें। यह कदम पर्यटन उद्योग को सशक्त करने और भारत को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में और विकसित करने की दिशा में लिया गया है।

4 months ago01.02.2026 11:52 पूर्वाह्न

भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा हेतु उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव किया

एक्टिव 2026-27 के बजट भाषण में वित्तमंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र को विकसित भारत के अगले चरण के साथ संरेखित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है। यह समिति बैंकिंग ढांचे, वित्तीय स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण की रक्षा करते हुए क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और रणनीतिक सुझाव देगी ताकि बैंकिंग प्रणाली देश की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत और लचीली बने।

4 months ago01.02.2026 11:38 पूर्वाह्न

सरकार ने 2026-27 के कर्तव्य-आधारित बजट में ‘उत्पादन, जनता की क्षमता और समावेशी विकास’ को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया

केंद्रीय बजट 2026-27 को कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट बताते हुए, सरकार ने इसे तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित बताया — उत्पादन और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देना; जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर उनकी क्षमता का निर्माण करना; तथा ‘सबका साथ, सबका विकास’ के तहत हर परिवार और समुदाय को संसाधनों व अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

4 months ago01.02.2026 11:29 पूर्वाह्न

भारत–ईयू ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर किया हस्ताक्षर, वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद एक बड़े मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर सहमति जताई है, जिसे “मदर ऑफ ऑल डील्स” कहा जा रहा है। इससे भारत को EU जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में अपने निर्यात का विस्तार करने और सप्लाई चेन में गहरा समावेश सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जबकि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच व्यापार और बहुपक्षवाद को मजबूती मिलेगी।

आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए, हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और आयात पर निर्भरता को कम किया है। साथ ही, हमने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर कदम से नागरिकों को लाभ मिले। हमने रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, घरेलू क्रय शक्ति और लोगों को सार्वभौमिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सुधार कार्य किए हैं। इन उपायों से लगभग 7% की उच्च विकास दर प्राप्त हुई है और गरीबी कम करने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में हमें महत्वपूर्ण प्रगति करने में मदद मिली है : केंद्रीय वित्त मंत्री

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हमारा लक्ष्य आकांक्षाओं को उपलब्धियों में और संभावनाओं को प्रभावी प्रदर्शन में बदलना है, ताकि विकास का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, घुमंतू समुदायों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं तक समान रूप से पहुंचे।

बजट से पहले की उम्मीदें पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, “बजट से सकारात्मक उम्मीद है। देश को भी उम्मीद है… हमें आशा है कि देश को बजट मिलने के बाद बहुत खुशी होने वाली है।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके लगातार नौवें केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पारंपरिक ‘दही-चीनी’ खिलाई।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, “जिस विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर देश की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है, 2014 से निरंतर हर बजट इसी दिशा में आगे बढ़ने के पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा।”

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद पहुंचे।

Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा। बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने के संकेत मिले हैं। सरकार के इस बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने और विकास की रफ्तार को मजबूत करने पर खास फोकस रहने की संभावना है। टैक्स व्यवस्था, महंगाई पर नियंत्रण, निवेश को बढ़ावा और वैश्विक चुनौतियों से निपटने को लेकर सरकार की रणनीति पर देश और शेयर बाजार की नजरें टिकी रहेंगी।

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