PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वे 35,440 करोड़ रुपये की दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वे देशभर के किसानों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, ये पहलें मोदी सरकार की उस निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं, जिसके तहत किसान कल्याण, कृषि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन और नई योजनाओं की नींव रखी जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ से बदलेगी खेती की तस्वीर
24,000 करोड़ रुपये की लागत वाली ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ का उद्देश्य है देशभर के किसानों को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी कृषि मॉडल की ओर ले जाना। इस योजना के तहत 100 चयनित जिलों में सिंचाई सुविधाओं को एडवांस किया जाएगा, फसल कटाई के बाद स्टोरेज की बेहतर व्यवस्था की जाएगी, और किसानों को लम्बे समय व कम समय के लिये लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, फसल डायवर्सिफिकेशन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्टोरेज ढांचे को मजबूत बनाकर किसानों को बाजार की अस्थिरता से भी सुरक्षा देगी। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे और सीमा-प्रदेश के किसानों को उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक हर स्तर पर सहारा मिले।
‘दाल आत्मनिर्भरता मिशन’ प्रोटीन सुरक्षा की ओर भारत
प्रधानमंत्री मोदी 11,440 करोड़ रुपये की लागत से ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना का मकसद है देश में दालों की पैदावार बढ़ाना, खेती के रकबे का विस्तार करना और मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना। इसमें खरीद, स्टोरेज और प्रॉसेसिंग से लेकर किसानों को उचित दाम दिलाने तक की पूरी प्रणाली को सशक्त किया जाएगा। भारत लंबे समय से दालों की मांग के लिए आयात पर निर्भर रहा है। इस योजना के जरिये सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात निर्भरता कम करना चाहती है। साथ ही, किसानों को एडवांस बीज, वैज्ञानिक ट्रैंनिंग और बाजार तक पहुंच दिलाने पर भी जोर रहेगा।
पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण में नई ऊर्जा
कृषि क्षेत्र से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी सरकार ने इस अभियान का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री लगभग 5,450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 815 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें बेंगलुरु और जम्मू-कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, असम में आईवीएफ लैब, मेहसाणा, इंदौर और भीलवाड़ा में दूध पाउडर संयंत्र तथा तेजपुर में मछली चारा संयंत्र जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, पीएम मोदी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्रमाणित किसानों, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों को प्रमाणपत्र वितरित करेंगे। वे उन किसानों से भी संवाद करेंगे जो कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में मूल्य भाग आधारित पहुंच से लाभान्वित हुए हैं।
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