नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कथित आबकारी (शराब) नीति घोटाले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। फैसला सुनाते समय अदालत ने कहा कि मामले में किसी साजिश के पर्याप्त सबूत नजर नहीं आते।
कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भाजपा जिस तरह शराब घोटाले को लेकर उन पर आरोप लगा रही थी, आज अदालत ने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। उन्होंने कहा, “हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सत्य की जीत हुई है। AAP को खत्म करने के लिए हमारे बड़े नेताओं को जेल में डाला गया था। यह पूरा मामला फर्जी था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है।”
अदालत की टिप्पणी का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति में विश्वास रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में आने के लिए अच्छा काम करना चाहिए, न कि झूठे मामलों में फंसाकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल भेजना चाहिए। इतना कहकर केजरीवाल रो पड़े
क्या है आबकारी घोटाला?
दिल्ली शराब घोटाला उस नई आबकारी नीति से जुड़ा मामला है, जिसे दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में लागू किया था। इस नीति के तहत शराब की खुदरा बिक्री का मॉडल बदला गया और लाइसेंसिंग व्यवस्था निजी कंपनियों को सौंप दी गई। सरकार का दावा था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि, नीति लागू होते ही उस पर अनियमितताओं और कथित पक्षपात के आरोप लगने लगे। बढ़ते राजनीतिक और कानूनी विवादों के बीच जुलाई 2022 में सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया और पुरानी आबकारी व्यवस्था फिर से लागू कर दी।
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