अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक नए व्यापार समझौते का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने पिछले वर्ष भारत पर 25 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। इसके अलावा रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया गया था, जिससे कुल टैरिफ दर 50 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ में राहत देने की घोषणा की है, जबकि रूस से तेल आयात के कारण लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
पीएम मोदी ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब ‘मेड इन इंडिया’ सामन टैरिफ 18 प्रतिशत कम हो जाएगा। इस शानदार ऐलान के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत शुक्रिया। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को मुनाफा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए अपार मौके पर खुलते हैं।
वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूं।
मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत काफी समय से चल रही थी, लेकिन जनवरी–फरवरी 2026 की बैठकों के बाद दोनों देशों के बीच सहमति बन पाई।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर 2 से 4 फरवरी तक वॉशिंगटन दौरे पर हैं, जहां वह क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं।
- इस यात्रा के दौरान भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी खास फोकस रखा गया।
- 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया गया।
- डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट कर भारतीय सामानों पर टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई कि अब ‘मेड इन इंडिया’ उत्पाद 18 प्रतिशत टैरिफ पर अमेरिका भेजे जा सकेंगे।
- खास बात यह रही कि यह घोषणा ऐसे समय में हुई, जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका में मौजूद थे।
- उनकी मौजूदगी से डील को औपचारिक स्वरूप मिला और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए समझौते को और मजबूती मिली।
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