दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पात्रता के लिए सालाना पारिवारिक आय सीमा को 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम और डिजिटल करेंसी आधारित प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
राशन वितरण में डिजिटल करेंसी से पारदर्शिता बढ़ेगी
सरकार की नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली सहायता सीधे डिजिटल करेंसी के रूप में उनके खाते में भेजी जाएगी। इस राशि का उपयोग वे राशन खरीदने में कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया केवल डिजिटल माध्यम से ही होगी, जिससे सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके।
राशन कार्ड से लाखों नाम हटाए गए
दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 लाख 72 हजार लोगों के नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिए हैं। इन नामों को हटाने के बाद अब नई पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
दिल्ली में नए राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट
रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने लगभग 7.72 लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं और अब नए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 13 सालों से दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी नहीं हुए थे, लेकिन अब प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
राशन कार्ड में बड़ी गड़बड़ी उजागर
गहन ऑडिट के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट में पाया गया कि 1.44 लाख लाभार्थी आय मानदंड पूरा नहीं कर रहे थे, 35,800 लोग राशन नहीं ले रहे थे और 29,580 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी थी। इसके अलावा 23,394 राशन कार्ड डुप्लिकेट पाए गए, जिसके बाद उन्हें सूची से हटाया गया।
राशन योजना में जरूरतमंदों को प्राथमिकता
रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में राशन कार्ड के लिए पात्रता की आय सीमा पहले 1.2 लाख रुपये सालाना थी। प्रस्तावित बदलाव का मकसद ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों को इस योजना में शामिल करना है, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।
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