Trump Tariffs: भारत के लिए बड़ी खुशखबरी… भारतीय निर्यातकों और उद्योग जगत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत को जल्द ही अमेरिकी टैरिफ नीति में बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिका के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को संकेत दिया कि भारतीय उत्पादों पर लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क 30 नवंबर 2025 के बाद वापस लिया जा सकता है।उन्होंने कहा कि यह टैरिफ दो हिस्सों में लागू किया गया था। एक मूल पारस्परिक शुल्क और दूसरा दंडात्मक शुल्क, जिसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि, हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए, उन्होंने उम्मीद जताई कि कम से कम दंडात्मक शुल्क को हटाया जा सकता है।
नवंबर में हटाया जाएगा 25% दंडात्मक शुल्क
CEA वी अनंत नागेश्वरन ने बड़ा बयान देते हुए कहा हम पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। 25% का मूल शुल्क और 25% का दंडात्मक शुल्क, दोनों की उम्मीद नहीं थी। मेरा मानना है कि दंडात्मक शुल्क भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते लगाया गया था। लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए, मेरा अनुमान है कि 30 नवंबर के बाद यह शुल्क हटा लिया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में सुधार के लिए प्रयास लगातार जारी हैं और आने वाले महीनों में द्विपक्षीय व्यापार नीति में सकारात्मक बदलाव देखे जा सकते हैं।
व्यापार जगत को मिल सकती है राहत
भारतीय निर्यातकों और उद्योग जगत के लिए यह खबर राहत देने वाली हो सकती है। अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की मांग पर अतिरिक्त टैरिफ का असर पड़ा था, खासतौर पर स्टील, एल्यूमीनियम, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल सेक्टर पर। अगर 25% शुल्क हटाया जाता है, तो भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं और बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे में सुधार हो सकता है।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में सुधार की उम्मीद
भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में बीते कुछ वर्षों में खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान तनाव बना रहा है, लेकिन 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार में स्थिरता और सहयोग की दिशा में बदलाव देखे जा रहे हैं। दोनों देशों की सरकारें व्यापार बाधाओं को हटाने और शुल्कों में नरमी लाने पर चर्चा कर रही हैं।
बहरहाल अगर अमेरिका 30 नवंबर के बाद भारतीय उत्पादों पर लगे 25% अतिरिक्त शुल्क को हटाता है, तो यह भारत के लिए बड़ा आर्थिक अवसर हो सकता है। आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के बीच होने वाली बैठकों और बयानों पर व्यापार जगत की नजर बनी रहेगी।
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