नई दिल्ली: भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एन एस राजा सुब्रमणि को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया है। वे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। उनकी नियुक्ति के बाद रक्षा क्षेत्र में समन्वय और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। एन एस राजा सुब्रमणि भारतीय सेना में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अपने लंबे अनुभव के लिए जाने जाते हैं।
एन एस राजा सुब्रमणि बने नए CDS
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एन एस राजा सुब्रमणि वर्तमान में 1 सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने मार्च 2023 से जून 2024 तक केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ की जिम्मेदारी भी संभाली थी। उनका लंबा सैन्य अनुभव उन्हें इस अहम पद के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाता है। मौजूदा CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त होगा।
Government appoints Lieutenant General NS Raja Subramani as the next Chief of Defence Staff (CDS).
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 9, 2026
He will assume office after General Anil Chauhan completes his tenure on the 30th of May.#NSRajaSubramani #CDS pic.twitter.com/IPYCpRQl6g
CDS पद की भूमिका और भारत में इसकी शुरुआत
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) भारत की तीनों सेनाओं यानि थल सेना, वायु सेना और नौसेना, के बीच तालमेल और समन्वय बनाए रखने वाला सबसे अहम पद है। यह पद फिलहाल जनरल अनिल चौहान के पास है, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त होगा, जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एन एस राजा सुब्रमणि संभालेंगे। इस पद की शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनका 2021 में हेलिकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। इसके बाद जनरल अनिल चौहान ने यह जिम्मेदारी संभाली।
कारगिल युद्ध के बाद बनी CDS पद की जरूरत
भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद की आवश्यकता कारगिल युद्ध के बाद महसूस की गई। इस युद्ध के दौरान थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल की कमी सामने आई, जिससे रणनीतिक फैसलों में दिक्कतें हुईं। इसके बाद यह जरूरत महसूस हुई कि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और एकीकृत नेतृत्व होना चाहिए। इसी उद्देश्य से CDS पद की स्थापना की गई, ताकि रक्षा मामलों में निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और संगठित हो सके।
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