नोएडा में फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस उग्र प्रदर्शन में लोगों को शामिल करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया गया। रातों-रात QR कोड के जरिए लोगों को इन ग्रुप्स में जोड़ा गया, जिनका नाम “मजदूर आंदोलन” रखा गया था। इन ग्रुप्स में शामिल सदस्यों को भड़काने के लिए लगातार मैसेज किए जा रहे थे। पुलिस ने जब इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तब इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ।
इस घटना ने सुरक्षा और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय स्तर पर सक्रिय खुफिया इकाइयों की भूमिका बेहद अहम होती है, जिनका काम संभावित भीड़, विरोध या तनाव की स्थिति को पहले से भांपकर प्रशासन को सतर्क करना होता है। लेकिन यहां जो स्थिति सामने आई, वह यह संकेत देती है कि या तो जमीनी स्तर पर सूचनाओं का सही विश्लेषण नहीं हुआ या फिर उपलब्ध इनपुट पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में मजदूर एक जगह जुट रहे थे, जो किसी भी समय बड़े प्रदर्शन का रूप ले सकता था। ऐसे में अपेक्षा थी कि संबंधित विभाग इस गतिविधि को गंभीरता से लेते और पहले ही आवश्यक कदम उठाते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई—सूचना जुटाने में, उसे समझने में या फिर उस पर समय रहते कार्रवाई करने में।
पुलिस ने दिया ये अपडेट:
नोएडा में मजदूरों के विरोध को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया, “ऐसा प्रतीत होता है कि कोई संगठित समूह श्रमिकों को पीछे से उकसा रहा है और पूरी योजना के तहत घटनाओं को आगे बढ़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई फर्जी ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए, जिनके जरिए श्रमिकों को हिंसा, फैक्टरियों में आगजनी और पुलिस से टकराव के लिए भड़काया गया। हाल ही में दो ऐसे अकाउंट्स का पता चला है। बीते दो दिनों में दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जिनमें QR कोड स्कैन कर लोगों को जोड़ा गया।”
उन्होंने आगे बताया कि कुछ लोगों को भीड़ में से चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है और अब उनके फंडिंग स्रोतों की जांच की जा रही है। “जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। RAF और PAC की कंपनियां तैनात हैं। PAC और सिविल फोर्स के साथ सुबह 5 बजे से लगातार रूट मार्च किया जा रहा है। आज सुबह तीन जगहों पर श्रमिक एकत्र हुए थे, जिनसे बातचीत कर उन्हें शांतिपूर्वक हटाया गया।”
पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि सरकार श्रमिकों की समस्याओं को समझती है और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। “पहले ही चार शर्तों को लागू किया जा चुका है और वेतन वृद्धि पर आज निर्णय लिया जा सकता है। मेरी अपील है कि सभी लोग अपने-अपने काम पर लौटें।”
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