लोकसभा में मंगलवार को एक अहम निर्णय लेते हुए स्पीकर ओम बिरला ने निलंबित 8 विपक्षी सांसदों को बड़ी राहत दी। बजट सत्र के दौरान अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड किए गए इन सांसदों का निलंबन तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया। ये सभी सदस्य फरवरी में सदन में हंगामे के चलते पूरे सत्र के लिए बाहर किए गए थे। निलंबन हटने के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि अब सदन की गरिमा और नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही में हिस्सा लिया जाएगा।
स्पीकर की शर्तों के बाद मिली राहत
स्पीकर ने निलंबन खत्म करते हुए साफ किया कि सभी दलों ने मिलकर सदन की गरिमा बनाए रखने पर सहमति जताई है। उन्होंने सांसदों से अपील की कि संसद परिसर में एआई से बनी तस्वीरें, भ्रामक पोस्टर या आपत्तिजनक नारे इस्तेमाल न किए जाएं। इस संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके थे, जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा।
सदन में बहस के बाद बना सहमति का रास्ता
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सदन में चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से सुप्रिया सुले ने कहा कि सभी दलों के बीच बातचीत सकारात्मक रही और सभी सांसद नियमों का पालन करते हुए काम करने को तैयार हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन कुछ नेताओं के बयान को लेकर हल्की नोकझोंक हुई। इस दौरान निशिकांत दुबे ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया। अंत में नेताओं के बीच बातचीत के बाद माहौल सामान्य हुआ और सहमति बन गई।
स्पीकर की पहल से खत्म हुआ गतिरोध
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यदि स्पीकर पहल करते हैं और विपक्ष सहयोग के लिए तैयार रहता है, तो सरकार भी बातचीत के लिए हमेशा खुली है। उन्होंने सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए स्पष्ट सीमाएं तय करने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए संसद की गरिमा बनाए रखने को कहा। इसके बाद प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और निलंबन खत्म करने का फैसला तुरंत लागू कर दिया गया।
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