राजस्थान की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने 11 फरवरी को विधानसभा में बजट 2026 पेश किया। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, युवा विकास और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने इसे समृद्ध राजस्थान और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
शिक्षा सुधार के तहत बड़े ऐलान
राजस्थान बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए राज्य में नेशनल टेस्ट एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी बनाई जाएगी। 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के लिए 51.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 800 स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा। कक्षा 8, 10 और 12 के मेधावी छात्रों को DBT के जरिए 20,000 रुपये तक की मदद मिलेगी। छात्राओं के लिए शौचालय, सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए 950 करोड़ रुपये और 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
पूर्व सैनिकों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं
राजस्थान बजट 2026 में पूर्व सैनिकों और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा, जबकि पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं और बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। झुंझुनू में वार म्यूजियम बनाने का भी प्रस्ताव है।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण देने का ऐलान किया गया है। महिला सुरक्षा गार्ड और गाइड की नियुक्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी पर बड़ा फोकस
राजस्थान सरकार ने सड़क हादसों को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के समय CPR प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना शुरू होगी। ट्रॉमा सेंटरों को 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि लावारिस और विमंदित व्यक्तियों को आयुष्मान आरोग्य सेंटर के माध्यम से उपचार उपलब्ध होगा। साथ ही, जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का नया आईपीडी टावर बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में संभाग स्तर पर लोक नृत्य उत्सव आयोजित होंगे, और सीकर, झुंझुनू, तथा डीग-भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए स्टडी करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ की घोषणा
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। एक विशेष ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ लाया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को एडवांस डिजिटल बैंकिंग, रियायती दरों पर लोन, और व्यापक बीमा कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पैकेज केवल सक्रिय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 70 वर्ष तक के पेंशनर्स को भी इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों और किसानों के लिए अहम घोषणाएं
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए ‘उच्च स्तरीय समिति’ के गठन की घोषणा की, जो वेतन विसंगतियों और प्रमोशन मुद्दों का समाधान करेगी। इसके साथ ही, अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा, आदिवासी क्षेत्रों के किसानों के लिए राजस्थान ग्राम अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो सके और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। दीया कुमारी ने अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए विश्रामगृह बनाने, पंचायतों को ‘स्टेट अवॉर्ड’ देने और खारे पानी वाले जिलों में मत्स्य पालन के लिए सस्ती बिजली देने की भी घोषणा की।
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