वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में दवा और खनिज क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई अहम प्रस्ताव पेश किए। उन्होंने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को और सशक्त बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही, आवश्यक परियोजनाओं के लिए ECMS के तहत आवंटन बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया। बजट में दुर्लभ खनिजों के बेहतर उपयोग और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से नई योजनाओं की भी घोषणा की गई।
4 राज्यों में बनेंगे विशेष ‘रेयर-अर्थ कॉरिडोर’
वित्त मंत्री ने बताया कि रेयर-अर्थ स्थायी चुम्बकों से जुड़ी योजना की शुरुआत वर्ष 2025 में की गई थी। अब सरकार खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष ‘रेयर-अर्थ कॉरिडोर’ विकसित करने में सहयोग करेगी। इसका उद्देश्य खनिज उत्पादन को बढ़ावा देना और इन राज्यों के आर्थिक विकास को गति देना है।
Budget 2026: 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा
सरकार ने देश में आधुनिक और तेज रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इन कॉरिडोर के जरिए प्रमुख शहरों को जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रा का समय घटेगा और व्यापार व रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी।
प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर इस प्रकार हैं—
- मुंबई–पुणे
- पुणे–हैदराबाद
- हैदराबाद–बेंगलुरु
- हैदराबाद–चेन्नई
- चेन्नई–बेंगलुरु
- दिल्ली–वाराणसी
- वाराणसी–सिलीगुड़ी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2026-27 में, मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले सिटी, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जारी रखेंगे।
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