चंडीगढ़: पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर चर्चा में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़ और उनके सरकारी आवास तक पहुंची। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
फर्जी बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ED की कार्रवाई
ईडी की कार्रवाई फिलहाल हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के दफ्तरों और मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े ठिकानों पर जारी है। जांच एजेंसी को शक है कि कंपनी के जरिए करोड़ों रुपये के फर्जी मोबाइल कारोबार दिखाकर अवैध लेनदेन किया गया। आरोप है कि नकली जीएसटी बिलों के माध्यम से टैक्स लाभ लिया गया और विदेश से आए पैसों को वैध निवेश के रूप में पेश करने की कोशिश हुई। जांच में हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
ED कार्रवाई पर CM मान ने BJP को घेरा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि संजीव अरोड़ा के खिलाफ बार-बार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आया। मान ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा है और राज्य के लोग किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं।
पहले भी हो चुकी है कई दौर की जांच
सूत्रों के अनुसार, पिछले महीने भी ईडी ने FEMA के तहत संजीव अरोड़ा और उनके सहयोगियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई लुधियाना, जालंधर समेत कई शहरों में की गई थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े कुछ वित्तीय लेनदेन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स संदेह के घेरे में हैं। आरोपों में अवैध निवेश, शेयर कारोबार में गड़बड़ी और विदेश से धन लाने जैसे मामले शामिल हैं। जांच में कुछ कारोबारियों और वित्तीय कंपनियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
हवाला और ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क की भी जांच
जांच एजेंसियों की पड़ताल में कुछ कारोबारियों के नाम ऑनलाइन सट्टेबाजी और हवाला लेनदेन से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोप है कि बेटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध कमाई को विदेश भेजा गया और बाद में उसे भारत में अलग-अलग कारोबारों में निवेश किया गया। ईडी को संदेह है कि इस पूरे नेटवर्क में फर्जी कंपनियों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का इस्तेमाल हुआ। एजेंसी फिलहाल दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है, ताकि पूरे मामले की परतें खोली जा सकें।
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