महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने गौ तस्करी और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के गृह विभाग ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संगठित रूप से गोवंश की तस्करी या अवैध परिवहन में शामिल गिरोहों पर अब मकोका के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि ऐसे नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन को विशेष अधिकार दिए गए हैं।
अवैध बूचड़खानों पर सरकार का शिकंजा
महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर के स्थानीय निकायों को गैरकानूनी बूचड़खानों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को कहा गया है कि अपने क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की जांच कर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों को यह जिम्मेदारी भी दी है कि बिना अनुमति कोई बूचड़खाना संचालित न होने पाए।
गोवंश तस्करी पर निगरानी होगी तेज
महाराष्ट्र सरकार ने अवैध तरीके से गोवंश ले जाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग को मोटर वाहन कानून के तहत ऐसे वाहनों के खिलाफ तुरंत कदम उठाने को कहा गया है। साथ ही पुलिस, पशुसंवर्धन और परिवहन विभाग में विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करने और उनके संपर्क नंबर आम लोगों के लिए जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सीमा इलाकों में बढ़ेगी निगरानी
देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के सीमावर्ती जिलों में संयुक्त चेक पोस्ट बनाने का फैसला किया है। इन चौकियों पर पुलिस, परिवहन, पशुसंवर्धन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें मिलकर जांच अभियान चलाएंगी। सरकार ने गौ तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित मार्गों पर खास नजर रखने और लगातार निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।
प्रशासन को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी
महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन 112 पर गौ तस्करी, अवैध पशु परिवहन या गैरकानूनी बूचड़खानों से जुड़ी शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। सरकार ने इस अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने और लगातार निगरानी रखने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को सौंपी है।
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