बिहार विधानसभा चुनावों के बीच सियासी गर्मी बढ़ रही है। इसी बीच रविवार को आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ा ऐलान किया। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी, तो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। इस मौके पर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे।
तेजस्वी ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि लंबे समय से पेंशन और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन सुविधा दी जाएगी और साथ ही ₹50 लाख रुपये का बीमा कवर भी मिलेगा। उनका यह ऐलान पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राहत भरा है और चुनाव से पहले महागठबंधन की योजनाओं को लेकर जनता में उम्मीदें बढ़ा रहा है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी सुधार का वादा
तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में काम करने वाले एजेंट और कर्मचारी ज्यादा कमीशन पाएंगे। उन्होंने बताया कि ये कर्मचारी जमीन स्तर पर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त आर्थिक लाभ नहीं मिलता। तेजस्वी ने कहा कि इन सुधारों से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। उनका लक्ष्य है कि सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे और सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचे, ताकि विकास और आर्थिक सुधार हर स्तर पर महसूस किया जा सके।
कारीगरों और पारंपरिक व्यवसायों को नई राह
प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बिहार के पारंपरिक कारीगरों के लिए भी राहत भरी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लुहार, बढ़ई और अन्य पारंपरिक व्यवसाय करने वालों को बिना ब्याज के ₹5 लाख रुपये तक का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा ताकि वे अपने काम को विस्तार दे सकें। उन्होंने कहा, “बिहार के कारीगर हमारे समाज की पहचान हैं। अगर उन्हें सही समर्थन मिले तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे।”
‘बदलाव का वक्त आ गया है’, बोले तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग अब बदलाव के मूड में हैं और मौजूदा सरकार से निराश हो चुके हैं। उन्होंने कहा, “लोग अब विकास और सम्मान की राजनीति चाहते हैं। बिहार को सिर्फ 20 महीने दीजिए, हम इसे देश का नंबर वन राज्य बना देंगे।” आरजेडी नेता का यह बयान उस समय आया है जब राज्य में सभी प्रमुख दल अपनी-अपनी चुनावी रणनीति में जुटे हुए हैं। महागठबंधन की यह घोषणाएं पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण वर्ग और कारीगर समुदायों को साधने की कोशिश के रूप में देखी जा रही हैं।
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