कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला आरक्षण से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विपक्ष की एकजुटता से इसे रोका गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा कि संसद सत्र को चुनावों के बीच जल्दबाजी में बुलाया गया और बिल का मसौदा आखिरी समय पर पेश किया गया। उनके अनुसार यह एक रणनीतिक कदम था, जिसमें सरकार हर स्थिति में राजनीतिक लाभ देख रही थी।
महिला मुद्दों पर सरकार को घेरा
उन्होंने कहा कि सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के मुद्दों का इस्तेमाल किया और खुद को उनका रक्षक दिखाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने हाथरस, मणिपुर और महिला खिलाड़ियों से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जमीनी हालात सरकार के दावों से मेल नहीं खाते।
परिसीमन के बहाने राजनीति पर निशाना
उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए परिसीमन के नाम पर राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही थी। प्रियंका गांधी ने इसे विपक्ष की एकजुटता की जीत बताते हुए कहा कि इसी तरह सरकार को चुनौती दी जा सकती है। ‘ब्लैक डे’ पर उन्होंने कहा कि यह दिन इसलिए अहम है क्योंकि सरकार को बड़ा सियासी झटका लगा है। साथ ही उन्होंने मांग की कि पहले पारित महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को वास्तविक भागीदारी मिल सके।
जनता अब जागरूक, भरोसे में कमी का दावा
प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की जनता ज्यादा जागरूक हो चुकी है और केवल प्रचार या पीआर से सच्चाई को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने कहा कि देश में हालात बदल रहे हैं और लोगों का भरोसा धीरे-धीरे कम हो रहा है, इसलिए सिर्फ अभियानों के सहारे वास्तविकता को छिपाया नहीं जा सकता।
विपक्ष की एकजुटता पर जोर
प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण के नाम पर किसी भी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा, जिसमें राजनीतिक समीकरण बदलने की मंशा छिपी हो। उन्होंने मांग की कि अगर सरकार सच में प्रतिबद्ध है, तो पहले से पारित कानून को लागू करे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हुआ घटनाक्रम लोकतंत्र और विपक्ष की एकजुटता की जीत को दर्शाता है।
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