Economic Survey 2025-26: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया, जिसमें अनुमान जताया गया कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है। यह देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद और स्थिर विकास की दिशा में संकेत देता है। सर्वेक्षण में पिछले कुछ वर्षों में किए गए नीतिगत सुधारों के प्रभाव को भी शामिल किया गया है, जिससे देश की मध्यम अवधि की वृद्धि क्षमता लगभग 7% तक पहुंची है।
इसके अलावा, घरेलू कारकों और बढ़ती आर्थिक स्थिरता के चलते आर्थिक वृद्धि से जुड़े जोखिम संतुलित स्थिति में हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026-27 से पहले यह आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया गया, जिसमें सरकार के कार्यकाल, देश की आर्थिक स्थिति, विकास की गति और मौजूदा चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया।
नीति संकेतों का रोडमैप
यह आर्थिक सर्वेक्षण उस समय पेश किया गया है जब केंद्र सरकार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के करीब है। यह सर्वे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं की झलक प्रदान करता है। वैश्विक अस्थिरताओं के बीच, यह सर्वे मौजूदा आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के साथ-साथ भविष्य की नीतियों और सूक्ष्म आर्थिक प्रबंधन की दिशा भी निर्धारित करता है। सर्वेक्षण में यह बताया गया कि सप्लाई सुधार और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के कारण महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे कीमतों पर दबाव कम होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ‘मेक इन इंडिया’ की बड़ी सफलता
आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की तेज़ विकास दर को प्रमुखता से उजागर किया गया है। वित्त वर्ष 2022 में यह भारत का सातवां सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र था, लेकिन वित्त वर्ष 2025 तक यह तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला निर्यात क्षेत्र बन गया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 22.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे यह सेक्टर जल्द ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बन सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस वृद्धि के पीछे घरेलू उत्पादन और निर्यात में आई तेजी है, खासकर मोबाइल फोन निर्माण में। वित्त वर्ष 2015 में मोबाइल फोन का उत्पादन मूल्य लगभग 18,000 करोड़ रुपये था, जो 2025 तक बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और ‘मेक इन इंडिया’ पहल की सफलता को साबित करता है।
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