Delhi Budget 2026 में रेखा गुप्ता सरकार ने वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये और दिल्ली जल बोर्ड के लिए 9000 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। बजट से पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताया गया कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से करीब ढाई गुना ज्यादा, लगभग 5.1 लाख रुपये रहने का अनुमान है। साथ ही, राजधानी का GSDP करीब 9.4% की बढ़त के साथ 13.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट का खास जोर
रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, जो 86% से ज्यादा है। करीब 1 लाख करोड़ के बजट में परिवहन सेक्टर को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसमें मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं को प्रमुख बताया गया। इसके अलावा बिजली की पूरी पहुंच, अधिकतर घरों तक पाइपलाइन से पानी और हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी को भी उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा किया गया है।
जल निकासी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर बड़ा फोकस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पानी और सीवर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 9000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इससे खासकर बरसात के समय जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही शहर के ड्रेनों को बेहतर बनाने के साथ उनके ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना भी तैयार की गई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में सुधार होगा।
दिल्ली बजट में अलग-अलग विभागों को बड़ा फंड आवंटन
दिल्ली सरकार ने बजट में विभिन्न विभागों के लिए बड़ी रकम तय की है। एमसीडी को 11,660 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि दिल्ली कैंट के लिए 146 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी को 5,921 करोड़ रुपये और शहरी विकास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
बजट पेश करते हुए सीएम का ‘ट्रिपल इंजन’ पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के तालमेल से दिल्ली तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि हालिया आर्थिक सर्वे में विकास दर को लेकर अहम संकेत मिले हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजधानी की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और सरकार विकास कार्यों को नई गति देने पर काम कर रही है।
बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में बड़ा फोकस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। बिजली विभाग के लिए 3942 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई गई है। शहर में नई पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी, वहीं फायर सर्विस को मजबूत करने के लिए 674 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा पानी और सीवर व्यवस्था सुधारने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 9000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
हर घर जल और ड्रेनेज सुधार पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में हर घर तक नल से पानी पहुंचे और लोगों को टैंकर पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि वजीराबाद प्लांट के उन्नयन के लिए लोन की प्रक्रिया चल रही है। बारिश के समय जलभराव से निपटने के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया है और सिंचाई विभाग को 610 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही यमुना में जलस्तर बढ़ने के बावजूद बाढ़ नहीं आने का श्रेय लगातार सफाई कार्यों को दिया गया।
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