गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक विवाद पर साफ किया है कि केंद्र सरकार का संसद के शीतकालीन सत्र में किसी भी विधेयक को पेश करने का कोई इरादा नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि यह सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जो अभी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक स्थिति पर कोई असर नहीं
केंद्र सरकार ने यह भरोसा भी दिया कि प्रस्ताव का चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे या मौजूदा स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे पंजाब या हरियाणा के अधिकारों या विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
सभी पक्षों की सहमति से ही आगे बढ़ेंगे
गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ से जुड़े किसी भी कदम को सभी संबंधित पक्षों की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यह मामला केवल विचाराधीन स्तर पर है, कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है।
गृहमंत्रालय का ये बयान आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर राजनीतिक माहौल में शांति आएगी और पंजाब और हरियाणा के बीच बढ़ती चिंताएं कम होंगी।
चंडीगढ़ विधेयक विवाद में गृह मंत्रालय का यह बयान जनता और राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट और भरोसेमंद संदेश है। केंद्र ने साफ किया है कि अभी कोई विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाएगा और प्रस्ताव केवल विचाराधीन है।
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