पश्चिम बंगाल में सोमवार को मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिन्हें राज्यपाल आर. एन. रवि ने लोक भवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में 13 कैबिनेट मंत्री और 22 राज्य मंत्री शामिल हैं, जबकि तीन राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा गया है।
चुनाव जीत के बाद हुआ था सीमित मंत्रिमंडल गठन
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 9 मई को नई सरकार का गठन हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कुछ चुनिंदा मंत्रियों के साथ पद संभाला था। तब मंत्रिमंडल छोटा होने के कारण कई अहम विभाग सीधे मुख्यमंत्री के पास थे और सरकार सीमित मंत्रियों के साथ काम कर रही थी।
कई नए चेहरों को मिली मंत्रिमंडल में जगह
मंत्रिमंडल विस्तार में कई वरिष्ठ और नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक बर्मन, अर्जुन सिंह, शंकर घोष, तापस रॉय और मनोज कुमार ओरान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं जोएल मुर्मू, हरे कृष्ण बेरा, अशोक डिंडा, आनंदमय बर्मन, नदियार चंद बाउरी और विशाल लामा समेत कई नेताओं ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। नए मंत्रियों की पूरी सूची इस प्रकार है।
कैबिनेट मंत्री
- दीपक बर्मन
- तापस रॉय
- डॉ. शंकर घोष
- मनोज कुमार उराँव
- अर्जुन सिंह
- गौरी शंकर घोष
- स्वपन दासगुप्ता
- जग्गन्नाथ चट्टोपाध्याय
- कल्याण चक्रवर्ती
- अजय पोद्दार
- सारदवत मुखर्जी
- दूध कुमार मंडल
- अनुप कुमार दास
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- डॉ. इंद्रनील खान
- मालती राव रॉय
- राजेश महतो
राज्य मंत्री
- जोएल मुर्मू
- हरे कृष्ण बेरा
- आनंदमय बर्मन
- अशोक डिंडा
- नदियार चंद बाउरी
- विशाल लामा
- शांतनु प्रमाणिक
- मौमिता विश्वास मिश्रा
- उमेश रे
- पूर्णिमा चक्रवर्ती
- कौशिक चौधरी
- भास्कर भट्टाचार्य
- दिबाकर घरामी
- अमिया किस्कू
- कलिता माझी
- गार्गी दास घोष
- बिराज विश्वास
- दीपंकर जना
- सुमना सरकार
मंत्रिमंडल विस्तार के तहत कुल 35 विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि 3 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके अलावा 19 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेकर सरकार का हिस्सा बने हैं।
मंत्रियों के विभागों पर टिकी सबकी नजरें
हालांकि नए मंत्रियों की सूची जारी हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी को भी विभाग आवंटित नहीं किया गया है। सरकार जल्द ही मंत्रालयों का बंटवारा कर सकती है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि किस नेता को कौन सी अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
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