संसद के बजट सत्र के दौरान हंगामे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि संसद गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं, बल्कि सार्थक चर्चा के लिए होती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।
संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया को एक असाधारण संवैधानिक कदम माना जाता है। इसे लागू करने के लिए सख्त नियमों और तय समय-सीमा का पालन अनिवार्य होता है। स्पीकर को हटाने के लिए सबसे पहले लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसके लिए कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना जरूरी होता है।
यह प्रस्ताव तभी चर्चा के लिए स्वीकार किया जाता है, जब लोकसभा के न्यूनतम 50 सांसद इसके समर्थन में अपनी सहमति दर्ज कराते हैं। आवश्यक संख्या में समर्थन नहीं मिलने की स्थिति में प्रस्ताव को सदन में स्वीकार नहीं किया जाता और उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती।
राहुल गांधी को पढ़ने से रोका गया
लोकसभा में उस समय तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जब विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व थलसेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की अभी अप्रकाशित पुस्तक से एक अंश पढ़ने की अनुमति मांगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि जिस पुस्तक का प्रकाशन अभी हुआ ही नहीं है, उस पर सदन में चर्चा या उद्धरण देना संसदीय नियमों के अनुरूप नहीं है।
इसके बावजूद राहुल गांधी अपने रुख पर अड़े रहे, जिससे सदन का माहौल और अधिक गरमा गया। बहस और शोर-शराबे ने इतना तूल पकड़ लिया कि कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही। हालात ऐसे बन गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपनी बात पूरी तरह नहीं रख सके।
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