संसद में आज ‘VB G RAM G’ बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मनरेगा की जगह लाए गए इस नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पर विपक्षी दलों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। विपक्षी सांसदों ने सदन के भीतर जमकर नारेबाज़ी की और सरकार पर ग्रामीण हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस बीच मोदी सरकार ने ‘VB G RAM G’ बिल को लोकसभा में पेश कर दिया, जिसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में रखा। सरकार का कहना है कि यह नया कानून मनरेगा से अधिक प्रभावी और व्यापक होगा।
क्या है ‘VB G RAM G’ बिल?
सरकार के अनुसार, नए ‘VB G RAM G’ बिल में ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जबकि मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी। इसके साथ ही इस बिल में केंद्र और राज्यों की साझा वित्तीय हिस्सेदारी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा में मुख्य रूप से केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी होती थी।
विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध?
विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार नया कानून लाने के नाम पर सिर्फ मनरेगा का नाम बदल रही है। उनका कहना है कि इससे ग्रामीण मजदूरों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है।
शिवराज सिंह चौहान का जवाब
बिल पेश करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और उनके योगदान पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कई खामियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए नया कानून लाया गया है ताकि इसका ग्राउंड लेवल पर बेहतर असर दिखे और ग्रामीणों को ज्यादा लाभ मिल सके।
NDA सहयोगियों की प्रतिक्रिया
एनडीए के सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने राज्यों पर बढ़ने वाले वित्तीय बोझ को लेकर सवाल जरूर उठाए हैं, हालांकि उन्होंने सरकार को समर्थन देने की सहमति भी जताई है।
संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन
‘G RAM-G’ विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों ने संसद भवन के मकर द्वार से गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की और बिल को वापस लेने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक ग्रामीण और कमजोर वर्गों के हितों के खिलाफ है और इसे बिना पर्याप्त चर्चा के लाया गया है।
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