अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। यह स्थिति इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बीते साल अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। ऐसे में भारत सरकार लगातार आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम उठा रही है।
इसी दिशा में हाल ही में GST रिफॉर्म लागू किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से ‘स्वदेशी अपनाओ’ की अपील की, जिससे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। अब खबर आ रही है कि दिवाली से पहले सरकार एक और बड़ा आर्थिक ऐलान कर सकती है।
नीति आयोग के CEO का बड़ा बयान
नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रह्मण्यम ने जानकारी दी कि सरकार 13–14 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कई कदम उठाने की तैयारी में है। खासतौर पर MSME सेक्टर और व्यापार जैसे क्षेत्रों में गहरे बदलाव की योजना है। उनका मानना है कि इन सुधारों से देश की उत्पादन क्षमता, नवप्रवर्तन और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि इन प्रस्तावों पर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अगुवाई वाली समितियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिससे संकेत मिलता है कि सुधारों की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है।
जल्द लॉन्च होगा ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’
सुब्रह्मण्यम ने यह भी जानकारी दी कि सरकार जल्द ही “National Manufacturing Mission” नामक एक नई पहल लॉन्च करने जा रही है।
मिशन का मकसद
- भारत की मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना
- औद्योगिक आधार को विविध बनाना
- भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन्स से गहराई से जोड़ना
उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अब ऐसे उत्पादों के निर्यात पर ध्यान देना चाहिए जिनकी वैश्विक स्तर पर मांग है, न कि सिर्फ पारंपरिक या लो-डिमांड उत्पादों पर।
क्या हो सकते हैं संभावित सुधार?
MSME सेक्टर के लिए नई स्कीमें
- एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन
- सरलीकृत व्यापार नीति
- स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स
- बिजनेस ईकोसिस्टम को अधिक डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाना
दिवाली तक संभावित सुधारों की घोषणा, भारत की आर्थिक दिशा को एक नई गति दे सकती है। इससे ना सिर्फ घरेलू निवेशकों को बल मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है।
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