कोलकाता में सोमवार को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस दौरान कई विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और सरकार में नए चेहरों की एंट्री देखने को मिल सकती है। वर्तमान में मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या सीमित है, जबकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार इसमें और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि विस्तार के बाद विभिन्न विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बोझ कम होगा और सरकार के कामकाज को नई गति मिलेगी।
मौजूदा मंत्रिमंडल की तस्वीर
फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कुछ चुनिंदा मंत्री ही कैबिनेट का हिस्सा हैं। अलग-अलग मंत्रियों को ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण, खाद्य आपूर्ति, जनजातीय कल्याण, खेल और उत्तर बंगाल विकास जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के पास कई प्रमुख मंत्रालयों का कार्यभार है। यही वजह है कि प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार को सरकार के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
नए चेहरों पर नजर
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक सरकार की ओर से संभावित नामों का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रियों का चयन किया जा सकता है। माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के साथ-साथ महिला विधायकों को भी कैबिनेट में अधिक जगह मिल सकती है। विस्तार के जरिए सरकार विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर सकती है।
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