पाकिस्तान इन दिनों जबरदस्त आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है। महंगाई बेकाबू है, नौकरियां कम हैं, और लोगों की जेबें वैसे भी हल्की पड़ चुकी हैं। इसी माहौल में एक और हैरान करने वाली कहानी सामने आई है, गटर के ढक्कन चोरी होने लगे हैं। लोग लोहे के ये ढक्कन उखाड़कर स्क्रैप में बेच देते हैं, बस थोड़ा-सा कैश पाने के लिए। ये परेशानी अब सिर्फ छोटे इलाकों तक सीमित नहीं है, लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में भी रास्ते खुले पड़े मैनहोल से अटे हैं। सड़क पर चलते हुए अब हर किसी को डर सताता है कि कहीं पैर फिसला तो सीधा गटर में।
पंजाब सरकार का कड़ा कदम
ढक्कनों की चोरी रोज़ बढ़ रही है, तो पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ शरीफ ने अब सख्ती दिखाने का फैसला किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो साफ कहती हैं, अगर कोई गटर का ढक्कन चोरी करता है, बेचता है या खरीदता है, तो उसे 1 से 10 साल की जेल हो सकती है। सरकार का साफ कहना है, दिन में ढक्कन लगाते हैं, रात में चोरी हो जाते हैं। इससे न सिर्फ प्रशासन की मेहनत बर्बाद होती है, बल्कि आम लोगों की जान पर भी खतरा मंडराने लगता है। सरकार चाहती है कि नया कानून सिर्फ चोरी पर ही नहीं, बल्कि स्क्रैप के कारोबार की पूरी चेन पर रोक लगाए।
खुले मैनहोल से मौतें
ये मामला सिर्फ चोरी या नुकसान तक नहीं रुका। जनवरी में लाहौर में एक मां और उसकी नवजात बच्ची खुले मैनहोल में गिर गईं और दोनों की मौत हो गई। कराची में भी ऐसे ही एक खुले मैनहोल के पास एक बच्चे की लाश मिली। ये हादसे पूरे देश को हिला देते हैं। मीडिया में खबरें आईं कि पीड़ित परिवारों ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और प्रशासन पर सीधी-सीधी लापरवाही का इल्जाम लगाया है, साथ ही करोड़ों का मुआवजा मांगा है। अंदाज़ा है कि लाहौर में हर साल करीब 10,000 मैनहोल ढक्कन या तो चोरी हो जाते हैं या टूट जाते हैं।
सोशल मीडिया पर लोगो की प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर ये मुद्दा भी खूब उछाल गया। कुछ लोगों ने तंज कसा कि जब गटर ढक्कन भी “राष्ट्रीय धरोहर” बन जाएं, तो समझो अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। किसी ने जेल के मुफ्त खाने पर चुटकी ली, तो किसी ने इसे सिस्टम की नाकामी करार दिया। मगर मज़ाक के बीच असली सवाल यही घूमता रहा, क्या सिर्फ सख्त सजा से सब ठीक हो जाएगा, या असली वजहें जैसे बेरोज़गारी और नशे की लत भी ध्यान मांगती हैं? जानकारों की मानें तो कानून ज़रूरी है, लेकिन असली इलाज तो रोज़गार, नशामुक्ति और बेहतर नगर प्रशासन में ही छुपा है।
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