दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 316 दर्ज किया गया। शहर के 28 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ने AQI 300 से ऊपर रिकॉर्ड किया। दिल्ली में हालात इतने गंभीर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की लापरवाही को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों पर कड़ी नाराज़गी जताई।
सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। दिवाली के दौरान 37 में से केवल 9 स्टेशन ही चल रहे थे। अपराजिता ने कोर्ट से कहा अगर मॉनिटरिंग स्टेशन ही नहीं चलेंगे, तो यह कैसे पता चलेगा कि GRAP (Graded Response Action Plan) कब लागू करना है? उन्होंने केंद्र और राज्य की एजेंसियों को निर्देश देने का आग्रह किया कि प्रदूषण बढ़ने से पहले ही कदम उठाए जाएं, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने CAQM (Commission for Air Quality Management) और CPCB (Central Pollution Control Board) को निर्देश दिया कि वे एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि बंद मॉनिटरिंग स्टेशन कब चालू किए जाएंगे?
वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?
GRAP योजना को लागू करने की तैयारियां और समयसीमा क्या है?
कोर्ट ने साफ कहा कि एजेंसियों की लापरवाही जनता की जान जोखिम में डाल रही है।
GRAP योजना लागू करना जरुरी क्यों?
GRAP (Graded Response Action Plan) योजना प्रदूषण बढ़ने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करती है। इसमें भारी वाहनों पर प्रतिबंध,निर्माण कार्यों को सीमित करना,स्कूलों को बंद करना,आग और धूल पर रोक शामिल है। यदि मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं करेंगे, तो योजना सही समय पर लागू नहीं हो पाएगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण असफल होगा।
दिल्ली की हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य की एजेंसियों को मॉनिटरिंग स्टेशन बंद रहने और GRAP योजना लागू न होने पर कड़ी फटकार लगाई। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी है।
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