राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना के एक बड़े होटल में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद थे। यह घोषणा पत्र बिहार के विकास की एक मजबूत नींव रखने का वादा करता है। बिहार की 243 सीटों पर वोटिंग दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे पाँच दल शामिल हैं।
युवाओं को रोजगार देने का बड़ा वादा
एनडीए के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जोर युवाओं पर है। इसमें एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है जो बिहार के नौजवानों के सपनों को सच करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इस योजना के तहत कौशल जनगणना के जरिए हर व्यक्ति की क्षमता को पहचान कर उसके हिसाब से काम दिया जाएगा। साथ ही, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलकर बिहार को दुनिया का कौशल केंद्र बनाने का इरादा है। इस वादे से राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाले युवाओं को सीधा फायदा होगा और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।
महिलाओं को मजबूत बनाने की योजना
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए ने कई मजबूत कदम सोचे हैं जो उनकी आर्थिक आजादी को बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दो लाख तक की मदद देकर महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, मिशन करोड़पति के जरिए चुनी हुई महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम होगा। इन योजनाओं से ना सिर्फ परिवार की कमाई बढ़ेगी, बल्कि समाज में महिलाओं का रोल भी मजबूत होगा।
अतिपिछड़े वर्गों के लिए खास सहायता
घोषणा पत्र में अतिपिछड़े वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए भी कई जरूरी बातें शामिल हैं। इसमें तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंशी, गड़ेरिया जैसे अलग-अलग समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो इन जातियों की स्थिति का पता लगाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुझाव देगी।
किसानों और पशुपालकों का सम्मान
किसानों को सम्मान देने के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू की जाएगी, जिसमें हर साल 3000 रुपये यानी कुल 9000 रुपये दिए जाएंगे। खेती से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। पंचायत स्तर पर धान, गेहूँ, दलहन, मक्का जैसी मुख्य फसलों की एमएसपी पर खरीद पक्की की जाएगी। मछली पालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना के तहत हर मछली पालक को 4500 रुपये यानी कुल 9000 रुपये मिलेंगे। बिहार दुग्ध मिशन से प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर बनेंगे। इन कोशिशों से गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
बुनियादी सुविधाओं का बड़ा विस्तार
बिहार की रफ्तार बढ़ाने के लिए बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान लाया जाएगा। इसमें सात एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक को आधुनिक बनाना, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार शामिल है। शहरी विकास के लिए न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर बनेगा और बड़े शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित होंगे। हवाई सफर को आसान बनाने के लिए पटना के पास ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। साथ ही, 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें और चार शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी।
औद्योगिक विकास की राह
उद्योगों में क्रांति लाने के लिए विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनेगा जो लाखों नौकरियाँ पैदा करेगा। हर जिले में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। अगले 5 सालों में न्यू एज इकोनॉमी का निर्माण होगा, जिससे बिहार वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस बनेगा।
सामाजिक कल्याण की गारंटियाँ
गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी में मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल है। केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त अच्छी शिक्षा दी जाएगी। 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल होगी। मिथिला मेगा टेक्सटाइल एंड डिजाइन पार्क और अंग मेगा सिल्क पार्क से बिहार दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी से पूर्वी भारत का नया टेक हब बनेगा। 100 एमएसएमई पार्क और 50000 से ज्यादा छोटे उद्योगों से ‘लोकल के लिए वोकल’ को बढ़ावा मिलेगा।
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