महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे ‘दलों और दिलों का प्रण पत्र’ बताते हुए कहा कि यह बिहार को नंबर वन बनाने का संकल्प है। आइए जानते हैं महागठबंधन के इस संकल्प पत्र के 20 प्रमुख वादों को विस्तार से, जो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
रोजगार और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े वादे
- नौकरी की गारंटी: सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा।
- स्थायीकरण: सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा।
- पुरानी पेंशन स्कीम (OPS): सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा।
- जीविका कर्मियों को स्थायी दर्जा: सभी जीविका सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइजर) को स्थायी कर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा।
- कौशल आधारित रोजगार सृजन: आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कृषि उद्योग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा।
- सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक राहत: गरीबों को मुफ्त बिजली: हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
- बुजुर्गों और विधवाओं को पेंशन: सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर ₹1500 मासिक किया जाएगा (प्रति वर्ष ₹200 की वृद्धि के साथ)।
- दिव्यांगजनों के लिए पेंशन: दिव्यांग जनों को ₹3000 की मासिक पेंशन दी जाएगी।
- महिला सम्मान योजना: ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत ₹2500 दिए जाएंगे, साथ ही BETI और MAA योजनाएं लाई जाएंगी।
- माइक्रोफाइनेंस पर नियंत्रण: मनमाने ब्याज दर और प्रताड़ना को रोकने के लिए नियामक कानून लाया जाएगा।
शिक्षा और छात्रों के लिए घोषणाएं
- परीक्षा शुल्क समाप्त: प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा।
- मुफ्त यात्रा सुविधा: परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
- कॉलेज स्थापना: प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
किसान और स्वास्थ्य कल्याण
- किसानों के लिए MSP: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी।
- मंडी व्यवस्था की वापसी: मंडी एवं बाजार समिति व्यवस्था को फिर से जीवित किया जाएगा।
- मुफ्त स्वास्थ्य बीमा: ‘जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ के तहत हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा।
- मनरेगा मजदूरी में वृद्धि: मनरेगा की दैनिक मजदूरी को ₹255 से बढ़ाकर ₹300 किया जाएगा और कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा।
आरक्षण, कानून-व्यवस्था और अल्पसंख्यक कल्याण
- आरक्षण की सीमा वृद्धि: आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- अति पिछड़ा आरक्षण: पंचायत/नगर निकाय में अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।
- वक्फ कानून और अल्पसंख्यक अधिकार: वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
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