Trump Announces 25% Tariffs On India: “भारत से दोस्ती अपनी जगह लेकिन व्यापार में अब सख्ती!” ये कहकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त 2025 से भारत से आने वाली तमाम वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। 1 अगस्त 2025 से यह टैरिफ प्रभावी होगा। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर काफी समय से चर्चा चल रहा था लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। वहीं अब इसका ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अलग से पेनल्टी लगाने का भी ऐलान किया है। माना जा रहा है कि रूस के साथ व्यापार करने के लिए यह पेनाल्टी लगाई जा रही है।
भारतीय निर्यातकों पर असर
इस टैरिफ का गहरा प्रभाव भारत के निर्यातकों पर पड़ने की आशंका है। खासकर ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और रत्न-आभूषण जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कमज़ोर हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था और रुपये की कीमत पर दबाव बना सकता है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर तत्काल अध्ययन शुरू कर दिया है और कहा है कि वह व्यापार वार्ताओं को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी।
पीएम मोदी की तारीफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर खुलकर सराहना की है। उनका यह बयान उस दिन आया जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ के बीच द्विपक्षीय
व्यापार वार्ता हुई। इस अहम बैठक में दोनों देशों ने आपसी व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने और व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करने पर विशेष ज़ोर दिया। ट्रंप ने कहा, “मोदी हाल ही में अमेरिका दौरे पर आए थे। हम लंबे समय से अच्छे दोस्त हैं। भारत के साथ हमारी बातचीत बेहद सकारात्मक रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
ट्रंप ने दोहराया भारत पर आरोप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी अपने ट्रुथ अकाउंट देते हुए लिखा, भारत हमारा दोस्त तो है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों यूएस ने भारत के साथ उम्मीदों के मुताबिक कम व्यापार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर ऊँचे सीमा शुल्क वसूलने का आरोप दोहराया है। उन्होंने कहा, भारत उन देशों में शामिल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी वसूलते हैं। यह सख्त भी है और चालाकी भरा भी लेकिन कहना पड़ेगा, वे काफी बुद्धिमान हैं। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका भारत समेत कई देशों पर जवाबी सीमा शुल्क (Retaliatory Tariffs) लागू करेगा। इसके बावजूद, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा, भारत के पास एक महान प्रधानमंत्री है। ट्रंप के इस बयान में जहां व्यापार को लेकर सख्ती दिखी, वहीं व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने मोदी के साथ रिश्तों की गर्मजोशी भी जाहिर की।
पहले ही मिल चुका था संकेत
राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके थे कि यदि भारत 1 अगस्त 2025 तक व्यापार समझौते पर नहीं पहुंचता है, तो उसे ऊंचे आयात शुल्क का सामना करना पड़ेगा। पत्रकारों के सवाल पर ट्रंप ने साफ कहा, “हां, मुझे ऐसा लगता है,” जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि टैरिफ तय था। अमेरिका ने भारत सहित कुछ अन्य देशों को भी यह समय सीमा दी थी।
किन देशों पर कितना टैरिफ लगा?
ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका ने कई देशों पर “पारस्परिक टैरिफ” लगाए हैं। इन देशों में लागू टैरिफ की तुलना नीचे दी गई है,
फिलीपींस: 22 जुलाई 2025 को हुए समझौते के तहत अमेरिका ने 19% टैरिफ लगाया, जबकि पहले यह 20% प्रस्तावित था। बदले में, फिलीपींस ने अमेरिकी ऑटो और औद्योगिक वस्तुओं पर सभी टैरिफ हटा दिए।
इंडोनेशिया: पहले 32% टैरिफ था, जिसे व्यापार वार्ता के बाद घटाकर 19% कर दिया गया।
जापान: जापानी उत्पादों पर अब 15% टैरिफ लागू है, जबकि पहले 25% था। ऑटोमोबाइल पर यह स्थिर रखा गया है।
यूनाइटेड किंगडम (UK): अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष होने के चलते यूके पर केवल 10% टैरिफ लगाया गया, जो सबसे कम है। हालांकि, स्टील और ऑटोमोबाइल पर 25% शुल्क लागू रहा।
चीन: मई 2025 में समझौते के बाद अमेरिका ने टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिया, जबकि चीन ने 125% से घटाकर 10% कर दिया। साथ ही, चीन ने रेयर अर्थ एलीमेंट्स के निर्यात को भी फिर से शुरू करने पर सहमति दी।
कनाडा और मैक्सिको: शुरू में इन पर 25% टैरिफ घोषित किया गया था, लेकिन USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) के तहत इन देशों को छूट दी गई और एक महीने के लिए टैरिफ निलंबित कर दिया गया। फिलहाल वार्ता जारी है।
आगे क्या हो सकता है?
अब जबकि टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच अगस्त के दूसरे सप्ताह में दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। भारत सरकार की प्राथमिकता होगी कि इस मुद्दे को बातचीत के ज़रिए सुलझाया जाए ताकि निर्यातकों को राहत मिले और द्विपक्षीय व्यापार संबंध प्रभावित न हों।
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