त्योहारी मौसम से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने रेलवे के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) देने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लगभग 10,91,146 नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। बोनस के रूप में अधिकतम ₹17,951 की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके लिए सरकार पर कुल ₹1865.68 करोड़ का खर्च आएगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों को सम्मान देने का तरीका है, बल्कि उनके कठिन परिश्रम और योगदान की सराहना भी है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह बोनस हर साल परंपरागत रूप से दुर्गा पूजा और दशहरे से पहले दिया जाता है। इस बार भी यह परंपरा निभाई जाएगी और रेलवे के नॉन-गजेटेड कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप ‘सी’ कर्मचारी शामिल हैं। गौरतलब है कि रेलवे का वित्त वर्ष 2024-25 का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। इस अवधि में रेलवे ने 1614.90 मिलियन टन कार्गो लोड किया और लगभग 7.3 अरब यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराई, जिससे उसकी आय और कार्यक्षमता दोनों में वृद्धि दर्ज हुई।
बोनस से कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा
त्योहारी बोनस मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारी अपनी अतिरिक्त आय का उपयोग घर की जरूरतों, उत्सव की खरीदारी, यात्रा और मनोरंजन पर कर सकते हैं। इसका सीधा असर स्थानीय बाजारों और छोटे व्यापारियों की बिक्री पर पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक गति आती है। बोनस कर्मचारियों को केवल आर्थिक राहत ही नहीं देता, बल्कि उनके मनोबल और कार्य के प्रति समर्पण को भी मजबूत बनाता है। यह अतिरिक्त प्रोत्साहन उन्हें बेहतर तरीके से काम करने और रेलवे की उत्पादकता को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।
सरकार का कदम और भविष्य की उम्मीदें
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसलों से कर्मचारी-हितैषी छवि मजबूत होती है और कर्मचारियों के बीच विश्वास भी बढ़ता है। रेलवे एक ऐसा क्षेत्र है, जहां लाखों कर्मचारी दिन-रात काम करके देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को संभालते हैं। बोनस जैसे कदम उनकी मेहनत को सम्मान देने का माध्यम हैं। आने वाले समय में यदि रेलवे का प्रदर्शन इसी तरह उत्कृष्ट बना रहा तो कर्मचारियों के लिए और भी सुविधाएं व प्रोत्साहन योजनाएं देखने को मिल सकती हैं। यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि सरकार कर्मचारियों को केवल कार्यबल नहीं, बल्कि साझेदार मानकर आगे बढ़ रही है।
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