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केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! सरकार ने किया 30 दिन के बोनस का ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा

त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने ग्रुप C, गैर-राजपत्रित ग्रुप B व CAPF कर्मियों को 30 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस देकर लाखों परिवारों को दी बड़ी राहत और खुशी।

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त्योहारी मौसम में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 2024-25 के लिए उत्पादकता-संबंधी एड-हॉक बोनस की राशि 6,908 रुपये तय की गई है। यह बोनस ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B के उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में बने रहे और जिन्होंने कम से कम छह महीने लगातार काम किया हो। यदि किसी कर्मचारी ने पूरे साल काम नहीं किया है तो उसे ‘प्रो-राटा आधार’ पर उतने महीनों का बोनस मिलेगा, जितना समय उसने सेवा में दिया है। सरकार के इस निर्णय से त्यौहार के समय कर्मचारियों और उनके परिवारों की जेब में अतिरिक्त राहत पहुंचेगी।

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सुरक्षाबलों और कैजुअल लेबरर को भी फायदा

इस बोनस का लाभ सिर्फ मंत्रालय और दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) और सशस्त्र बलों के योग्य जवान भी इसके दायरे में आएंगे। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों में वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार के वेतन ढांचे पर कार्यरत हैं और किसी अन्य बोनस या एक्स-ग्रेशिया सुविधा के हकदार नहीं हैं, उन्हें भी यह राहत मिलेगी। एड-हॉक कर्मचारी, जिनकी सेवाओं में कोई रुकावट नहीं रही है, भी पात्र होंगे। इतना ही नहीं, कैजुअल लेबरर जिन्हें पिछले तीन वर्षों में निर्धारित कार्य दिवस पूरे करने का अनुभव है, उन्हें भी बोनस दिया जाएगा। उनके लिए राशि 1,184 रुपये तय की गई है। यह कदम सरकार की ओर से उन कर्मचारियों के लिए सराहनीय है, जो सामान्यत: बड़ी आर्थिक सुविधाओं से वंचित रहते हैं।

बोनस की गणना और पात्रता शर्तें

बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन पर की जाएगी। गणना का फार्मूला इस प्रकार है, 7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89, जिसे राउंड करके 6,908 रुपये निर्धारित किया गया है। पात्रता की शर्तों में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वही कर्मचारी लाभ उठा सकेंगे जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में रहेंगे। जो कर्मचारी इस अवधि से पहले रिटायर, इस्तीफा या मृत्यु के कारण सेवा से अलग हो चुके हैं, उनमें से वही पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम छह महीने की सेवा की हो। जो कर्मचारी डेप्युटेशन पर अन्य संगठनों में कार्यरत हैं, उन्हें बोनस उनकी मौजूदा संस्था से मिलेगा। इस नियम से स्पष्ट है कि सरकार ने बोनस वितरण में पारदर्शिता और न्याय का ध्यान रखा है।

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त्योहारी सीजन में राहत की उम्मीद

सरकार का यह कदम त्योहारी सीजन में करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच यह बोनस कर्मचारियों और सुरक्षाबलों के लिए न केवल आर्थिक सहारा बनेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी मजबूत करेगा। विशेषकर सुरक्षाबलों और कैजुअल कर्मचारियों तक इस सुविधा का पहुंचना दर्शाता है कि केंद्र सरकार त्योहार के अवसर पर हर वर्ग के योगदान को मान्यता देना चाहती है। आने वाले महीनों में जब दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहार मनाए जाएंगे, तो यह बोनस लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरेगा।

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