बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य की 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके जरिए महिलाओं को छोटे व्यवसाय या कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए प्रारंभिक पूंजी मिलती है, जो उनके जीवन स्तर और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगी।
5800 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और विकास गतिविधियां
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और अन्य विभागों की लगभग 5800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। ये कार्यक्रम पटना के संकल्प 1 अन्ने मार्ग में आयोजित किया गया। इसके अलावा, बिहार विधान मंडल परिसर में स्वर्गीय देवशरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पटना मेट्रो परिचालन का शुभारंभ और मुजफ्फरपुर में कई नई योजनाओं का लोकार्पण भी इस अवसर की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल रहा। इन पहलों का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार लाना है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की महिलाओं को सशक्त बनाने वाली प्रमुख पहल है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत प्रथम किस्त 10,000 रुपए की गैर-वापसी योग्य राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। इस राशि का उपयोग महिलाएं छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प या कुटीर उद्योग शुरू करने में कर सकती हैं। इसके अलावा, यदि महिला अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाती है, तो 6 महीने के आकलन के बाद अतिरिक्त ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है। योजना में कुल 18 प्रकार के स्वरोजगार विकल्प शामिल हैं।
पात्रता और सशक्तिकरण का अवसर
इस योजना में शामिल होने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या आयकरदाता न होना चाहिए। योजना में जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएं प्राथमिकता में आती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल से बिहार की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में सक्रिय योगदान देने का अवसर भी प्रदान करती है।
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