महाराष्ट्र सरकार की अच्छी पहल, सेवाओं के लिए प्रतीक्षा अवधि घटाई, नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नागरिकों की सुविधा के लिए एक अच्छी पहल की है। इसके तहत सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए प्रतीक्षा अवधि घटाई है। ऑनलाइन सेवाओं के लिए लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अब से नगर निगमों और परिषदों द्वारा दी जाने वाली समयबद्ध सेवा वितरण की उम्मीद कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतीक्षा अवधि घटाने के निर्णय के कारण नागरिक निकायों द्वारा दी जाने वाली 25 सेवाएँ, जिनके लिए अधिकांश नागरिक नगर निगम कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, ऑनलाइन की जाएँगी।

अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) का इंतजार कर रही हाउसिंग सोसायटियों को बड़ी राहत देते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) द्वारा संचालित दो विशेष माफी योजनाओं को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। म्हाडा ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस विस्तार से मुंबई भर में लगभग 80 हाउसिंग सोसायटियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

राज्य ने वादा किया है कि पहले निर्धारित 15 दिनों के बजाय 7 दिनों के भीतर पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। संपत्ति के लेन-देन को पंजीकृत करने या विरासत प्रमाण पत्र जमा करने के लिए, अवधि को 15 दिनों के बजाय 12 दिनों तक घटा दिया गया है। महाराष्ट्र सेवा का अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 3 के अनुसार, अब से, कोई भी व्यक्ति 15 दिनों के बजाय 12 दिनों के भीतर अग्निशमन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की उम्मीद कर सकता है। [

इसी प्रकार, सड़क खोदने (30 दिनों के बजाय 12 दिनों के भीतर), व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण (15 दिनों के बजाय 10 दिन), लाइसेंस की डुप्लिकेट कॉपी (15 दिनों की मौजूदा अवधि के बजाय 7 दिन), खाद्य पंजीकरण के लिए एनओसी (30 दिनों की मौजूदा अवधि के बजाय 12 दिन), नर्सिंग होम लाइसेंस का नवीनीकरण (30 दिनों की मौजूदा अवधि के बजाय 15 दिन), हॉकर पंजीकरण प्रमाण पत्र (15 दिनों के बजाय 7 दिन), विवाह हॉल, ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण (30 दिनों के बजाय 15 दिन) जैसी अनुमतियों की अवधि कम कर दी गई है। शुक्रवार को जारी राज्य निर्णय (जीआर) में कहा गया है कि सभी अधिसूचित सेवाएं नगर निगम कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। सभी सेवाएं ऐप-आधारित होंगी, जिसके लिए नगर निकाय एप्लिकेशन विकसित करेंगे। नगर निकाय एक जीआईएस प्रणाली विकसित करेंगे, और इसे ऑनलाइन सेवाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा।