अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल (सेवानिवृत्त) एडमिरल डी.के. जोशी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर द्वीपसमूह में चल रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं, पर्यटन विकास और अन्य मेगा योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से जानकारी साझा की।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक केंद्र बनने की तैयारी
बैठक के दौरान उपराज्यपाल जोशी ने एक महत्वाकांक्षी अवसंरचना रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस रूपरेखा के अंतर्गत पर्यटन, व्यापार, जहाजरानी, ऊर्जा और आवास के क्षेत्रों में निवेश और नवाचार पर जोर दिया गया है।
पर्यटन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
जोशी ने बताया कि द्वीप समूह में इस वर्ष अब तक का सबसे अधिक पर्यटक आगमन दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल घरेलू पर्यटकों में 41% वृद्धि हुई। जबकि विदेशी पर्यटकों में 27% वृद्धि हुई है। यह वृद्धि द्वीप समूह के बढ़ते बुनियादी ढांचे और बेहतर कनेक्टिविटी का ही परिणाम है।
ग्रेट निकोबार परियोजना पर विशेष चर्चा
प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक में ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई। इस मेगा प्रोजेक्ट में
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा
- अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)
- पावर प्लांट
- नवीन टाउनशिप
परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार हो चुकी है और स्थल विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।
अपतटीय तेल अन्वेषण और सुरक्षा विषय
उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री के बीच अपतटीय तेल अन्वेषण से जुड़ी संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। यह क्षेत्र भविष्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में प्रगति
जोशी ने द्वीप समूह में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, जहाजरानी, पुलिसिंग और खेल के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों की भी जानकारी दी। यह क्षेत्रीय विकास को संतुलित और समावेशी बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
अन्य उच्च स्तरीय मुलाकातें
प्रधानमंत्री से भेंट के बाद उपराज्यपाल ने उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। उन्हें भी द्वीप समूह की परियोजनाओं और उनकी रणनीतिक महत्ता से अवगत कराया गया।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो भारत की समुद्री सीमा का प्रहरी है, अब न सिर्फ रणनीतिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक और पर्यटन के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार के सहयोग और स्थानीय प्रशासन की दूरदर्शिता से यह द्वीपसमूह आने वाले सालों में एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का केंद्र बन सकता है।
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