ड्रीम11 और माई11सर्किल के बाद पोकरबाजी ने भी रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेशंस रोक दिया है। संसद ने इससे जुड़े एक बिल को हरी झंडी दी थी। इस बिल में मॉनिटरी कंपोनेंट वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध का प्रावधान है।
सरकार का ऑनलाइन गेमिंग बिल (Online Gaming Bill 2025) लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल के चलते ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। खासतौर पर रियल मनी गेम्स (Real Money Games) कारोबार से जुड़ी कंपनियां सहमी हुई हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सेक्टर के दिग्गज ड्रीम 11 (Dream11) ने अपना बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है।
ऑनलाइन गेमिंग बिल को सदन की मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन गेमिंग कारोबार से जुड़ी दिग्गज कंपनी Dream11 ने आनन-फानन में अपनी रियल-मनी गेमिंग यूनिट को बंद करने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, ड्रीम11 अपने असली पैसे वाले गेमिंग बिजनेस को बंद कर रहा है, क्योंकि सरकार का नया गेमिंग विधेयक भुगतान वाले Online Games पर कानूनी आधार से रोक लगाता है। इससे ड्रीम-11 प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड 28 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को बड़ा झटका लगा है।
फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 2008 में शुरू की गई थी और इसके फाउंडर्स हर्ष जैन और भावित सेठ हैं। इस प्लेटऑर्म की लोकप्रियता बढ़ने और 28 करोड़ से ज्यादा यूजर बेस ने इसे भारत का टॉप फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बना दिया। अगर कमाई की बात करें, तो सिर्फ FY24 में ही इसने लगभग 9,600 करोड़ रुपये का रेवेव्यू दर्ज किया और रिपोर्ट्स की मानें तो 90% के आसपास राजस्व ड्रीम11 के रियल-मनी कॉन्टेस्ट से ही आता है। इसमें क्रिकेट से जुड़े गेम्स का बड़ा योगदान रहा।
पोकरबाजी ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा बहुत दुख के साथ, हम यह घोषणा करते हैं कि पोकरबाजी ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के चलते तत्काल प्रभाव से अपनी सेवाएं रोक रही है। हमारी वेबसाइट पर कोई भी रियल मनी गेम नहीं खेला जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि बिल के लागू होने के बाद वह आगे की रणनीति पर विचार करेगी। लेकिन फिलहाल उसने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं।
बिल के मुताबिक, रियल मनी गेमिंग को सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज के लिए खतरा बताया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैसों वाले गेम्स से युवाओं में नशे जैसी लत लग जाती है और परिवारों की पूरी बचत खत्म हो जाती है। अनुमान है कि अब तक 45 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं और लगभग 20,000 करोड़ रुपये डूब चुके हैं। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने नियम बनाए और कंपनियों को मजबूरन अपने गेम्स बंद करने पड़े।
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