इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अपने बचत खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बैंक ने यह फैसला लिया है कि अब न्यूनतम औसत बैलेंस (MAB) न रखने पर जो दंडात्मक शुल्क लगता था, उसे तत्काल प्रभाव से माफ कर दिया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को सरल और तनावमुक्त बनाना है। बैंक का यह कदम उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिन्हें कभी-कभी वित्तीय दबाव या अनजाने में अपने खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने में कठिनाई होती थी।
वित्तीय समावेशन और ग्राहक-केंद्रित नीतियां
IOB ने बताया कि यह निर्णय उसके ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और वित्तीय समावेशन के प्रयासों को दर्शाता है। बैंक पहले से ही कुछ विशेष योजनाओं जैसे IOB सिक्स्टी प्लस, IOB सेविंग्स बैंक पेंशनर, स्मॉल अकाउंट्स, और IOB सेविंग्स बैंक सैलरी पैकेज में न्यूनतम बैलेंस शुल्क को हटा चुका है। प्रबंध निदेशक और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह पहल हमारे खाताधारकों के लिए राहत का स्रोत बनेगी और बैंकिंग प्रक्रिया को और सहज बनाएगी।
शुल्क माफी के महत्वपूर्ण पहलू
इस फैसले के तहत, पब्लिक स्कीम के बचत खातों में MAB न बनाए रखने पर लगने वाला शुल्क अब लागू नहीं होगा। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हालांकि, 30 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए पहले से लागू शुल्क मौजूदा नियमों के अनुसार ही लिया जाएगा। इस कदम से आम खाताधारकों को खास लाभ होगा और वे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय दबाव के अपने बैंकिंग लेन-देन कर सकेंगे।
ग्राहकों के लिए सीधे लाभ
इस पहल का सीधा फायदा उन खाताधारकों को मिलेगा जो कभी अनजाने में या वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपने खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने में असफल रहते थे। बैंकिंग शुल्क की इस माफी से ग्राहक अब अपनी बचत का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे और बैंकिंग अनुभव अधिक सुविधाजनक बन सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के कदम बैंकिंग सेक्टर में ग्राहक-केंद्रित नीतियों की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हैं और आम जनता के वित्तीय जीवन को सरल बनाने में मदद करेंगे।
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