पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज रोजर बिन्नी अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष नहीं हैं, उनके जगह बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे राजीव शुक्ला ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। अगले चुनाव तक वह इस पद पर बने रहेंगे।
राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में 27 अगस्त को BCCI के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इस दौरान Dream 11 के हटने के बाद नए स्पॉसरशिप पर चर्चा की गई। रोजर बिन्नी को साल 2022 में सौरभ गांगुली की जगह बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। अब रोजर बिन्नी 70 साल के हो चकुे हैं।
BCCI के संविधान के अनुसार, किसी भी पदाधिकारी को 70 साल के बाद अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व खिलाडी रोजर बिन्नी पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। राजीव शुक्ला कुछ महीनों के लिए कार्यभार संभालेंगे, वो नए अध्यक्ष चुने जाने तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।राजीव शुक्ला साल 2020 से BCCI के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं।
रोजर बिन्नी साल 1983 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। उन्हें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की जगह साल 2022 में BCCI का अध्यक्ष बनाया गया था। सौरभ गांगुली साल 2019 से 2022 तक BCCI के अध्यक्ष रहे थे, बिन्नी BCCI की कमान संभालने वाले तीसरे पूर्व क्रिकेटर हैं।
BCCI सप्रीम कोर्ट की लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद तैयार किए गए संविधान के तहत काम करता है। नया कानून लागू होने तक BCCI और उसके राज्य एसोसिएशन, दोनों को इसी फ्रेमवर्क का पालन करना होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) ने स्पष्ट किया है कि नेशनल और स्टेट दोनों स्तरों पर चुनाव अगली सूचना तक मौजूदा संविधान के तहत ही होंगे।
10 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है और इतने कम समय में नया स्पॉन्सर लाना बड़ी चुनौती बन गया है। एक बोर्ड अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि हमारे पास अब दो हफ्ते भी नहीं बचे हैं। नया टेंडर निकालना, कानूनी पक्रिया पूरी करना और बाकी तकनीकी कामों में वक्त लगेगा। हम सिर्फ एशिया कप के लिए किसी अस्थाई स्पॉन्सर को लाने की योजना नहीं बना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अक्टूबर-नवंबर 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक के लिए कोई स्थायी स्पॉन्सर मिले।
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस लॉ पास होने के बावजूद अभी तक यह औपचारिक रूप से लागू नहीं हुआ है। ऐसे में BCCI को अगले महीने अपनी सालाना आम बैठक (AGM) और चुनाव करवाने होंगे। बताया गया है कि इस कानून को पूरी तरह लागू होने में अभी चार से पांच महीने और लग सकते हैं,तब तक चुनाव टाले नहीं जा सकते।
फिलहाल, BCCI और इसके सभी राज्य संघ सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर बने संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं। जब तक नया कानून लागू नहीं होता, तब तक चुनाव भी इसी पुराने नियमों के तहत होंगे। खेल मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि सभी चुनाव पुराने संविधान के मुताबिक ही होंगे।
लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार, किसी भी पदाधिकारी की अधिकतम उम्र 70 साल हो सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति 70 साल से कम उम्र में चुना गया है, तो वह अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सकता है।
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