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H-1B वीज़ा पर ट्रंप के सख्त फैसले पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, मानवीय असर पर जताई चिंता

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीज़ा पर लगाए गए नए शुल्क और सख्त नियमों को लेकर भारत सरकार ने एक संतुलित और कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी है।

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीज़ा पर लगाए गए नए शुल्क और सख्त नियमों को लेकर भारत सरकार ने एक संतुलित और कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इस कदम को दोनों देशों के आर्थिक और मानविक हितों को प्रभावित करने वाला बताया गया है।

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H-1B वीज़ा पर क्या है नया फैसला?

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में H-1B वीज़ा के लिए $100,000 वार्षिक शुल्क लगाने और पात्रता को सख्त करने की घोषणा की है। यह फैसला भारतीय पेशेवरों और तकनीकी कंपनियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो इस वीज़ा का सबसे ज़्यादा उपयोग करती हैं।

सामंजस्य की अपील

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा “सरकार को H-1B वीज़ा पर प्रस्तावित प्रतिबंधों की जानकारी है। भारतीय उद्योग और प्रभावित पक्ष इसके प्रभावों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस कदम से कुछ गलतफहमियों को दूर करना ज़रूरी है।”

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उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका तकनीकी क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार हैं, और उम्मीद जताई कि नीति निर्माता इस फैसले का मूल्यांकन आर्थिक और मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे।

परिवारों पर पड़ेगा असर: भारत की चिंता

विदेश मंत्रालय ने चेताया कि इस तरह के फैसले प्रवासी पेशेवरों के परिवारों पर गहरा मानवीय असर डाल सकते हैं। इस फैसले से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। रोजगार वीज़ा से जुड़े लोग अमेरिका में अस्थिरता का सामना करेंगे। सामाजिक और भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है।

भारत पर असर डालने वाले हालिया अमेरिकी फैसले

भारत सरकार ने हाल के महीनों में ट्रंप प्रशासन के कई फैसलों पर संयम बरता है, हालांकि ये कई बार भारत के हितों के विपरीत रहे जिनमें…

  • भारतीय आयात पर 50% टैरिफ- दुनिया में सबसे ऊंचा
  • चाबहार पोर्ट पर छूट खत्म- ईरान से भारत की रणनीतिक साझेदारी को झटका
  • H-1B वीज़ा में सख्ती- भारतीय IT सेक्टर के लिए खतरा
  • इन सभी मुद्दों पर विदेश मंत्रालय ने गंभीर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कूटनीतिक भाषा में समाधान की उम्मीद जताई है।

विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत और अमेरिका दोनों देशों की आर्थिक वृद्धि और तकनीकी नवाचार में साझेदार हैं। उम्मीद है कि दोनों देश मिलकर व्यावहारिक और न्यायसंगत समाधान निकालेंगे।” वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं, जहां इन मुद्दों पर अमेरिकी अधिकारियों से सीधे बातचीत की संभावना है।

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