अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक अहम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके तहत अब हर एच-1बी वीजा धारक को सालाना 1 लाख डॉलर (करीब 90 लाख रुपये) की फीस चुकानी होगी। यह नियम न केवल नए आवेदनकर्ताओं पर बल्कि मौजूदा वीजा धारकों पर भी लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार (21 सितंबर) से यह पॉलिसी प्रभावी हो जाएगी और जिन कंपनियों द्वारा यह फीस जमा नहीं की जाएगी, उनके कर्मचारियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नई शर्त ने आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स और वैश्विक कंपनियों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
ट्रम्प के फैसले पर भारत ने तोड़ी चुप्पी
भारत सरकार ने इस फैसले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसके दूरगामी प्रभावों का गहन अध्ययन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय उद्योग जगत पहले ही प्रारंभिक विश्लेषण जारी कर चुका है और इससे जुड़ी कई भ्रांतियों पर प्रकाश डाला है। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों की इंडस्ट्री नवाचार और तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभाती है और उम्मीद है कि आगे का रास्ता परस्पर विचार-विमर्श से तय किया जाएगा।
मानव संसाधन और नवाचार पर असर
विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वर्षों से कुशल प्रतिभा का आदान-प्रदान दोनों देशों के आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता आया है। भारतीय पेशेवरों की उपस्थिति ने न केवल अमेरिकी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में भी योगदान दिया है। ऐसे में इस तरह का कदम वैश्विक स्तर पर तकनीकी नवाचार और सहयोग की गति को प्रभावित कर सकता है।
लोगो पर गहराया संकट
भारत ने इस फैसले से जुड़ी मानवीय चिंताओं पर भी जोर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इतनी बड़ी फीस की वजह से हजारों परिवार प्रभावित हो सकते हैं, जिनका जीवन और भविष्य अस्थिर हो जाएगा। कई परिवारों को नौकरी और वीजा की अनिश्चितता के बीच गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने आशा जताई कि अमेरिकी प्रशासन इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समाधान पेश करेगा, ताकि परिवारों और उद्योग दोनों पर नकारात्मक असर को कम किया जा सके।
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