महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा…आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी, केरल में नई सरकार की कैबिनेट ने लिए अहम फैसले

Kerala Government First Cabinet Meeting Decisions: केरल में सीएम वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि 15 जून से महिलाओं को केएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही आशा वर्कर्स के मानदेय में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

केरल सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा कदम

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तृत नियम जल्द जारी किए जाएंगे। सरकार ने बुजुर्गों के लिए अलग विभाग बनाने का भी निर्णय लिया है, जिसे देश में पहली ऐसी पहल बताया जा रहा है। सीएम ने कहा कि समाज की पहचान उसके वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान से होती है और केरल को इस दिशा में एक आदर्श राज्य बनाना है।

आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी

सीएम सतीशन ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से चल रहे आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए उनके मानदेय में 3,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, स्कूल रसोइयों, प्री-प्राइमरी शिक्षकों और आयाओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है।

प्रोटेम स्पीकर और प्रमुख नियुक्तियों का ऐलान

मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ विधायक जी. सुधाकरन को प्रोटेम स्पीकर बनाने की सिफारिश की है और राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध किया गया है ताकि विधायकों का शपथ ग्रहण और अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सके। तय कार्यक्रम के अनुसार, विधायकों का शपथ 21 मई को और अध्यक्ष का चुनाव 22 मई को होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने राजीव बाबू को महाधिवक्ता और टी.एस. आसफ अली को अभियोजन महानिदेशक नियुक्त किया है।

हमले की जांच के लिए एसआईटी गठन

कैबिनेट ने अलाप्पुझा में पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमले की दोबारा जांच के लिए एसआईटी गठित करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला अदालत ने नवंबर 2024 में पुनः जांच का आदेश दिया था, जिसे पिछली सरकार ने लंबे समय तक लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार है और इसमें राजनीतिक बदले की कोई भावना नहीं है। साथ ही सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की भी तैयारी कर रही है।

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