भारत सरकार ने एक विवादास्पद पोस्ट के बाद ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुंथर फेहलिंगर-जान के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया है। इस पोस्ट में फेहलिंगर-जान ने “भारत को तोड़कर एक्स इंडिया बनाने” की बात कही थी और साथ में खालिस्तान का नक्शा भी साझा किया था। ये कदम भारत के गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पोस्ट को वायरल होने के बाद उठाया गया, जिसके बाद X को निर्देश दिया गया कि इस अकाउंट को भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित किया जाए।
क्या थी विवादास्पद पोस्ट?
फेहलिंगर-जान ने अपनी पोस्ट में लिखा, “मैं भारत को तोड़कर एक्सइंडिया बनाने की मांग करता हूं। @narendramodi रूस के समर्थक हैं। हमें @KhalistanNet के लिए स्वतंत्रता के दोस्त चाहिए।” इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं जन्म दीं और इसे भारत की संप्रभुता के खिलाफ माना गया।
सरकार का कदम
भारत सरकार ने इस पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने X को इस अकाउंट को भारत में अक्षम करने का आदेश दिया। नतीजतन, अब ये अकाउंट भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
कौन हैं गुंथर फेहलिंगर-जान?
गुंथर फेहलिंगर-जान ऑस्ट्रिया में यूक्रेन, कोसोवो, बोस्निया और ऑस्ट्रिया की नाटो सदस्यता के लिए ऑस्ट्रियाई समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा, वे दक्षिणी बाल्कन के क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक्शन ग्रुप के बोर्ड में भी शामिल हैं। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले को ऑस्ट्रियाई सरकार के साथ उठाने की संभावना को खारिज करते हुए कहा, “इसे इतना महत्व क्यों दिया जाए? वह एक सनकी व्यक्ति हैं और उनका कोई आधिकारिक पद नहीं है।”
सोशल मीडिया पर गुस्सा और भारत-ऑस्ट्रिया संबंध
फेहलिंगर-जान की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया। गौरतलब है कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रिया का दौरा किया था, जो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनायिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के साथ हुआ था। इस ऐतिहासिक दौरे ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
ये घटना सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन को लेकर बहस को और हवा दे सकती है। भारत सरकार का ये कदम दर्शाता है कि वो देश की अखंडता और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर किसी भी तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगी।
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