बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (BSCCS) के तहत छात्रों को मिलने वाला शिक्षा ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा। पहले इस योजना के तहत सामान्य छात्रों को 4% और महिला, दिव्यांग व ट्रांसजेंडर छात्रों को 1% ब्याज पर ऋण मिलता था। लेकिन नई व्यवस्था के बाद सभी को बिना ब्याज का कर्ज उपलब्ध होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई जारी रखना आसान हो जाएगा।
लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ाई गई
केवल ब्याज मुक्त शिक्षा लोन ही नहीं, बल्कि किश्त चुकाने की सुविधा भी छात्रों के पक्ष में बदल दी गई है। पहले 2 लाख रुपये तक का ऋण अधिकतम 60 मासिक किस्तों (5 साल) में चुकाना होता था, जिसे अब बढ़ाकर 84 किस्तें (7 साल) कर दिया गया है। वहीं, 2 लाख से अधिक के ऋण को पहले 84 मासिक किस्तों (7 साल) में निपटाना पड़ता था, लेकिन अब छात्रों को इसे 120 मासिक किस्तों (10 साल) तक चुकाने का अवसर मिलेगा। यानी अब छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने और नौकरी मिलने के बाद धीरे-धीरे ऋण वापस करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।
बिहार में 07 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 02 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 04 लाख रुपए का शिक्षा…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) September 16, 2025
छात्रों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करना है ताकि वे पूरी लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। शिक्षा ऋण की इस नई व्यवस्था से न सिर्फ छात्रों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में भी सुधार आएगा। सरकार का विश्वास है कि जब अधिक से अधिक युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वे न केवल अपना भविष्य संवारेंगे बल्कि बिहार और देश की प्रगति में भी अहम भूमिका निभाएंगे।
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