बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब 55% की जगह राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को 58% डीए मिलेगा। यह बढ़ोतरी दिवाली और छठ त्योहार के समय लागू की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की जेब में सीधे तौर पर अतिरिक्त राशि पहुंचेगी। सरकार का यह कदम त्योहारों पर कर्मचारियों के बोझ को हल्का करने के साथ-साथ चुनावी साल में उनकी नाराजगी को कम करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।
सैलरी में होगा सीधा इजाफा
महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है, तो पहले 55% डीए के हिसाब से उसे 33,000 रुपये मिल रहे थे। अब 58% डीए लागू होने पर यह राशि बढ़कर 34,800 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने उसकी आय में 1,800 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। यह सीधी राहत केवल वेतनभोगी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए उनके बैंक खातों में स्वतः जुड़ जाएगा। ऐसे फैसले न केवल कर्मचारियों के आर्थिक हालात को मजबूत करते हैं, बल्कि महंगाई के असर को भी कुछ हद तक संतुलित करते हैं।
केंद्र सरकार ने भी दिया 3% डीए हाइक का तोहफा
बिहार के समानांतर, केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए को 55% से बढ़ाकर 58% करने की मंजूरी दी गई। यह संशोधन 1 जुलाई से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार हर बार की तरह इस बार भी त्योहारों के मौसम से ठीक पहले यह राहत देने के लिए आगे आई है। अनुमान है कि इस फैसले से देशभर में लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा। त्योहारों पर जेब खर्च आसान बनाने के साथ-साथ सरकार की लोकप्रियता में भी यह कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ओडिशा सरकार का अलग कदम: PSU कर्मचारियों को फायदा
ओडिशा सरकार ने भी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट देते हुए डीए बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद वहां के कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह संशोधन 1 जनवरी से लागू होगा। ओडिशा का यह कदम दर्शाता है कि त्योहारों से पहले अलग-अलग राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश में हैं।
कुल मिलाकर, बिहार, केंद्र और ओडिशा सरकार के ये फैसले त्योहारों से ठीक पहले लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। एक ओर यह बढ़ोतरी वेतनभोगियों की आमदनी को मजबूत करेगी, वहीं दूसरी ओर चुनावी और राजनीतिक माहौल में सरकारों की छवि को भी सकारात्मक बनाने में मददगार साबित होगी।
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