मुंबई में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन में नया मोड़ तब आया जब बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई पुलिस ने नेता मनोज जरांगे पाटिल को नियमो के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया। पुलिस ने नेता जरांगे और उनकी कोर कमिटी सदस्यों से जल्द से जल्द आजाद मैदान और आसपास के परिसर को खाली करने का आदेश दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब आंदोलन हाल ही में काफी तेज हुआ था और प्रशासन पर जनता व आंदोलन के कारण हो रहे ट्रैफिक जाम की परेशानी का दवाब बढ़ता जा रहा था।
आजाद मैदान में बढ़ते जमावड़े से सार्वजनिक व्यवस्था हुई प्रभावित
रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के लिए महज एक दिन की अनुमति दी गयी थी जिसमे ज्यादा से ज्यादा 5000 लोगो की सिमा तय की गयी थी। बावजूद इसेक, नेता जरांगे के नेतृत्व में करीबन 40,000 लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए जिसके कारण आजाद मैदान के साथ-साथ आसपास के इलाके, जैसे सिएसएमटी, मरीन ड्राइव और पी डी’ मेलो रोड समेत कई सड़के बाधित हो गयी जिसके कारण भीषण ट्रैफिक जाम लगने लगा और सार्वजनिक असुविधा भी होने लगी।
नोटिस में क्या है निर्देश?
पुलिस की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट निर्देश है कि मंगलवार दोपहर तक आजाद मैदान को खाली किया जाए और आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त किया जाए। इस आदेश का तात्पर्य कानून और सार्वजिनिक सुव्यवस्था बनाये रखना है। महाराष्ट्र के महाविद्वाक्ता बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट से अगुवाई की कि आंदोलन प्रदर्शनकारियों से नियमो का उल्लंघन किया है।
आंदोलन समर्थक इसे दवाब की की रणनीति के रूप में देख रहे है
जहां एक ओर पुलिस ने साफ़ किया है की यह फैसला कानून और समाज की सुव्यवस्था के लिए लिया गया है वही आंदोलन समर्थक और प्रदर्शनकारी इसे दवाब का प्रयास मानते है। नेता मनोज जरांगे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आंदोलन मौजूदा रूप से नया मोड़ लेने को तैयार दिखाई दे रहा है।
नेता मनोज जरांगे की मांग
नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज के लिए OBC केटेगरी के अंतर्गत 10% आरक्षण की मांग कर रहे है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी मराठो को कुनबी जाती के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें OBC कोटा के सभी सरकारी प्रस्ताव का लाभ दिया जाए।
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